हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, अप्रैल में शुरू हो सकती है ‘लाडो लक्ष्मी योजना’

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अप्रैल से लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मार्च में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के बजट का प्रविधान किया जा सकता है।

योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह उनके खातों में प्रदान किए जाएंगे। एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से कम आय वाली महिलाएं इस योजना की पात्रता में आएंगी।

वार्षिक बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का होगा प्रविधान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना पर चर्चा की गई। कुछ मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की राशि मिलने में हो रही देरी को मुद्दा बना रहा है, जिस पर तय हुआ कि इस योजना के लिए वार्षिक बजट में प्रविधान होगा।

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बैठक में बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त मंत्री भी हैं, इस बार वे अपना पहला बजट पेश करेंगे।

संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए सरकार तैयार

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए राज्य सरकार तैयार है, लेकिन इसका आयोजन बोर्ड की परीक्षाओं के बाद कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने 24 हजार कर्मचारियों की नई भर्ती के बाद हटाए जा रहे कच्चे कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े सवाल पर कहा कि स्वाभाविक है कि कच्चे कर्मचारियों पर पक्की भर्ती का असर पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार उनके भविष्य को लेकर भी चिंतित है। आगे जो भी नई भर्ती निकलेगी, उसमें पुराने कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर गंभीरता से विचार होगा।

दोहरी पेंशन ले रहे कर्मचारियों की एक साल की वसूली माफ

सरकार ने दोहरा पेंशन लाभ लेने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी एक साल की वसूली राशि को माफ कर दिया है। फैसले के तहत एक करोड़ 47 लाख रुपये माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में एमआइटीसी, कानफेड, हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकरघा निर्यात निगम के अलावा कुछ मर्ज किए गए विभागों के कर्मचारियों के एक विवाद को आज समाप्त कर दिया गया है।

इन कर्मचारियों के पास पहले पेंशन की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद इन कर्मचारियों की बुढापा पेंशन लागू हो गई। इस बीच सरकार ने इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए छह हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक मानदेय प्रदान कर दिया।

प्रदेश में एक ही पेंशन एक नियम है, लेकिन यहां करीब 361 कर्मचारी ऐसे थे, जो दोनों तरफ से लाभ लेते रहे। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसे पूर्व कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए उनकी एक साल की दोहरी पेंशन राशि की वसूली पर रोक लगा दी गई है।

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