हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए बनाई जाएंगी 600 कैंटीन, महज 10 रुपये में मिलेगा स्वादिष्ठ खाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए 600 नई कैंटीन खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इन कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। इन कैंटीन  में नाश्ते के साथ मजदूरों और किसानों को इडली और डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने की योजना है।

महज 10 रुपये में मिलेगी थाली

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में बताया गया कि अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी 175 कैंटीन संचालित हैं।

इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की 53 और चीनी मिलों की सात कैंटीन शामिल हैं। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी।

कैंटीन के लिए जगह ढूंढना शुरू

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कैंटीन के लिए स्थानों की पहचान करने का काम जल्द शुरू किया जाए। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) भी औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन स्थापित करेगा ताकि श्रमिकों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कैंटीन के लिए बुनियादी ढांचे को कंपनियों की नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। कई बड़ी कंपनियों ने इस पहल में रुचि दिखाई है।

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मंडियों और निर्माण स्थलों की हो रही पहचान 

मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) और श्रम विभाग को इन कैंटीनों की स्थापना के लिए मंडियों और निर्माण स्थलों पर अतिरिक्त स्थानों की पहचान करने और इनका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खनन स्थलों पर मजदूरों और कामगारों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने का सुझाव भी दिया।

एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि इन कैंटीनों के बारे में जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इन कैंटीनों में भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी कैंटीनों में खाद्य पदार्थों का एक समान मेनू अपनाया जाए। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचएसआरएलएम) को एक मानकीकृत मेनू तैयार करना चाहिए, जिसमें बाजरे से बने खाद्य पदार्थ भी शामिल हों।

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