Haryana Politics: हार को पचा नहीं पा रही कांग्रेस, बनाई एक और कमेटी; उदयभान ने दे दी ये बड़ी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को नकारने के बावजूद कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर पहले की गई शिकायत रद होने के बाद जहां नए सिरे से आयोग में शिकायत दाखिल कर दी है, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने स्तर पर भी फिर से जांच करवाने का निर्णय लिया है।

इसके लिए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान द्वारा गठित कमेटी में पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट केसी भाटिया, नूंह के विधायक आफताब अहमद, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, पूर्व विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि, बड़खल से उम्मीदवार रहे विजय प्रताप सिंह, पानीपत शहर से प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिंह ‘बुल्ले शाह’ तथा चरखी दादरी की प्रत्याशी मनीषा सांगवान को सदस्य बनाया गया है।

भाजपा ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीतीं

यह समिति पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेगी और एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष को देगी। कमेटी दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई है।

चुनाव में सरकार, पार्टी और उम्मीदवारों के इशारे पर विधानसभा चुनावों में भ्रष्ट, कदाचार और जोड़-तोड़ के तरीकों को अपनाया गया। कमेटी प्रत्याशियों के साथ बातचीत करके विस्तृत रिपोर्ट कमेटी तैयार करेगी। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं।

20 हलकों से कांग्रेस उम्मीदवारों ने लिखित में शिकायत की है कि उनके यहां ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत तक चार्ज रही। जिन स्थानों पर ईवीएम की बैटरी कम चार्ज थी, वहां भाजपा हारी है।

वहीं, 99 प्रतिशत तक जिन स्थानों पर बैटरी चार्ज मिली, वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है।

चुनाव आयोग को नए सिरे से दी शिकायत

पिछले सप्ताह कांग्रेस के नौ नेताओं ने हस्ताक्षर करके नए सिरे से चुनाव आयोग को शिकायत दी है। कांग्रेस ने पूर्व में दी गई शिकायत को आयोग द्वारा निराधार व गैर जिम्मेदाराना बताते हुए रद करने पर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग ने अपने आप को ही क्लीन-चिट दे दी है।

कांग्रेस की ओर से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। माना जा रहा है कि दलाल कमेटी का गठन इसी मकसद से किया है। सभी हलकों से रिपोर्ट लेने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में दस्तक दे सकती है।

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