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    किसानों के खाते में 48 से 72 घंटे में आ जाएगा गेहूं खरीद का पैसा, CM सैनी बोले- कोई कठिनाई नहीं आने देंगे

    Updated: Wed, 02 Apr 2025 10:00 AM (IST)

    Wheat Procurement in Haryana हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीएम नायब सैनी ने एलान किया कि गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का भाव 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

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    मंडियों में गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में आ जाएगा पैसा (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मंडियों में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) के 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि गेहूं खरीद के लिए सभी जिला अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

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    सीएम सैनी बोले- कोई दिक्कत नहीं आने देंगे

    मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ-साथ साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का भाव 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

    मिल्क प्लांट मालिकों ने भी की सीएम से की मुलाकात

    वहीं, मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज दो प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह (24 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की दर से घटाकर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष करने के लिए आभार जताया।

    नए प्रविधानों के तहत किसी भी दंड के साथ-साथ शुल्क या उपकर के किसी भी विलंबित भुगतान पर भुगतान की नियत तिथि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। डिफाल्ट राशि का भुगतान तभी माना जाएगा, जब मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान कर दिया गया हो।

    डेयरी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

    इस संशोधन से डेयरी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, दूध संयंत्रों के लिए परिचालन में आसानी होगी और दूध प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में हरियाणा की स्थिति मजबूत होगी।

    मुख्यमंत्री से मुलाकात में हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन के उप प्रधान विपिन गुप्ता, करनाल डेयरी मिल्क फूड लिमिटेड के ज्ञान प्रकाश गुप्ता, वीटा अंबाला के सीईओ राकेश कुमार, साबर डेयरी रोहतक अमूल के देवेंद्रर पुनिया और लक्ष्य डेयरी जींद से बलजीत रेडू ने अपनी बात रखी।

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