आठवें वेतन आयोग के गठन से हरियाणा के कर्मचारियों में खुशी की लहर, क्या होंगे इसके फायदे?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (formation of 8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी देने पर हरियाणा के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले की सराहना की है। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। केंद्र के इस फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कर्मचारियों को इसका लंबे समय से इंतजार था, जोकि अब खत्म हो गया है।

आयोग का गठन 2025 में शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही साल 2026 तक सिफारिशें दी जा सकती हैं, जो वेतन, भत्ते, पेंशन में संशोधन करेंगे। इससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को देर से उठाया गया आवश्यक कदम बताया है।

कमीशन के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

लांबा ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब दिया था कि केंद्र सरकार के पास आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद फेडरेशन ने कानपुर में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की, जिसमें सरकार के कर्मचारी विरोधी कदम की घोर निंदा की गई।

सुभाष लांबा ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यसमिति समिति में आठवें सेंट्रल पे कमीशन व अन्य मांगों को लेकर सात-आठ फरवरी को देश भर में विरोध धरने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।

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उन्होंने कमीशन के गठन की घोषणा को कर्मचारियों के बढ़ते आक्रोश एवं आंदोलन के दबाव में देरी से उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करे और सिफारिशों को देने के लिए समयबद्ध करे।

वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है?

• कर्मचारियों के मौजूदा सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
• पेंशन स्कीम में सुधार भी होगा।
• भत्तों (किफायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि) में सुधार।
• कामकाजी परिस्थितियों में सुधार होगा।
• नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार।
• कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें।

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