हरियाणा में जनगणना का काम पूरा होने तक नहीं बनेगा कोई नया जिला, तहसील, मंडल-उपमंडल और ब्लॉक

प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) की पहली बैठक में बताया गया कि जनगणना कार्य के लिए प्रदेश को केन्द्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

जिला स्तर पर तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जल्द ही उपायुक्तों की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, ताकि प्रधान जनगणना अधिकारियों को समय-सीमा, दायित्वों और विस्तृत परिचालन योजना के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

जनगणना अवधि के दौरान जनगणना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी हेतु जनगणना को मासिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के स्थायी एजेंडा में शामिल किया जाएगा। जनगणना निदेशक ललित जैन ने बताया कि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल प्री-टेस्ट पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद में सफलतापूर्वक किया गया है।

इसमें एक लाख से अधिक आबादी को कवर किया गया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्री-टेस्ट पूरा करने के लिए भारत के महापंजीयक (रजिट्रार जनरल आफ इंडिया) द्वारा प्रदेश की सराहना की गई है। शिक्षकों को छोड़कर जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की तैनाती फरवरी में की जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 60 हजार सरकारी कर्मचारी, गणनाकर्मी (इन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे।
चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक लेते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी । l डीपीआर
l प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज किया l डिजिटल होगी जनगणना, केंद्र से प्रदेश सरकार को मिले 200 करोड़