Haryana Budget 2025: CM नायब ने बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए बुलाई बैठक, 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा अधिकारियों के साथ छह फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। इससे पहले चार फरवरी यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी।

बजट सत्र की तारीख घोषित होने के करीब तीन सप्ताह बाद बजट सत्र शुरू हो जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 28 फरवरी को शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है और मार्च माह के पहले सप्ताह में वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश कर सकते हैं।

दो लाख करोड़ का होगा बजट पेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के नाते पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024-25 के लिए एक लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बजट की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें कर सुझाव प्राप्त कर रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने 14 और 15 फरवरी को विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें विधायकों को बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी। पिछले तीन सालों से वित्त मंत्री द्वारा ऑनलाइन बजट पेश किया जाता है। बजट से जुड़े सभी दस्तावेज विधायकों व मंत्रियों को मेल से प्राप्त होते हैं।

नये जिले के गठन को लेकर भी होगी बैठक

दूसरी तरफ, चार फरवरी को ही हरियाणा में नये जिलों व नये उपमंडलों के गठन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, जिसमें नये जिलों के गठन को लेकर आए हुए प्रस्तावों पर चर्चा कर अगली कार्यवाही की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि बजट सत्र से पहले-पहले नये जिलों के गठन को लेकर हर तरह की कार्यवाही को पूरा कर लिया जाए।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल तथा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा निदेशक भी शामिल हैं।

लिखित में नहीं आया कोई प्रस्ताव

हरियाणा में अभी 22 जिले हैं। कैबिनेट सब कमेटी के पास जिन पांच नये जिले बनाने की मांग आई है उनमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों शामिल है। हालांकि, मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक लिखित में इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

हरियाणा को कैबिनेट सब कमेटी पिछली मीटिंग में फैसला ले चुकी है कि राज्य में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है।

इसके अलावा ब्लाक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन तीनों प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा।

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