आइएएस अफसरों पर शिकंजा, सरकार ने मांगा पिछले साल की संपत्ति का ब्योरा

जेएनएन, चंडीगढ़। मनोहरलाल सरकार ने राज्य में अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने आइएएस अधिकारियों से उनकी पिछले साल की अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है। आइएएस अधिकारियों को वर्ष 2016 की अचल संपत्ति के बारे में इस माह के अंत तक हर हाल में ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैैं। वहीं आइपीएस अधिकारियों को इस बारे में अभी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं।

बता दें कि सरकार के पास इन अफसरों की वर्ष 2015 की संपत्ति का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं स्थापना अधिकारी राजीव कुमार के निर्देश के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी आइएएस अधिकारियों को वर्ष 2016 की अचल संपत्ति की जानकारी देने का सरकुलर जारी किया है।

31 जनवरी तक देनी होगी आइएएस अफसरों को अचल संपत्ति की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों से हर साल आइएएस अफसरों की संपत्ति का ब्योरा मांगा जाता है। वर्ष 2011 से इस ब्योरे को ऑनलाइन सार्वजनिक किया जा रहा है। पिछले साल हरियाणा के 155 आइएएस अधिकारियों ने अपनी वर्ष 2015 की संपत्ति का ब्योरा दिया था। इनमें से 35 अधिकारी ऐसे हैैं, जिन्होंने एनसीआर के महंगे शहरों गुरुग्र्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल सहित चंडीगढ़ से सटे जिलों पंचकूला व मोहाली में संपत्तियां बनाई हुई हैैं।

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प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर इस बार 146 आइएएस अधिकारियों के नाम दर्ज हैैं, जिन्हें वर्ष 2016 की संपत्ति के बारे में 31 जनवरी 2017 तक जानकारी देने को कहा गया है। सभी जानकारी के लिए एक प्रोफार्मा सेट किया गया है, जिसे भरने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन डालना होगा।

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प्रदेश में 99 आइपीएस अधिकारी भी हैैं। नियम के मुताबिक उन्हें भी ऐसा ही ब्योरा उपलब्ध कराना होता है। पिछली बार करीब 80 आइपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था, लेकिन इस बार अभी तक गृह विभाग की ओर से आइपीएस अधिकारियों को कोई परिपत्र जारी होने की सूचना नहीं है।

आखिरकार लांच हुई गृह विभाग की वेबसाइट

हरियाणा के गृह विभाग ने आखिरकार अपनी वेबसाइट लांच कर दी है। अभी तक इस विभाग की अपनी कोई वेबसाइट नहीं थी। गृह सचिव रामनिवास के अनुसार विभाग की 'होमहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन' नाम से वेबसाइट काम करेगी।

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