चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा की ग्राम पंचायतों को आॢथक रूप से मजबूत करने की तैयारी है। प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके पास पैसे तो हैं, मगर जमीन नहीं है, वह पंचायतें विकास परियोजनाओं के लिए आसपास के गांवों में जमीन खरीद सकेंगी। ऐसी जमीनों के रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, वे इस जमीन पर कोल्ड स्टोर, गोदाम और साइलोज गोदामों का निर्माण कर सकेंगी। इन गोदामों में अनाज, फल व सब्जियों के भंडारण के लिए किराये पर दिया जा सकेगा, जिससे ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी।

हरियाणा में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की तैयारी

हरियाणा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग के मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी हैं। प्रदेश में करीब 200 पंचायतें ऐसी हैं, जो करोड़पति हैं, जबकि हजारों पंचायतों के पास गांवों में जमीनें खाली पड़ी हैं। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों की जमीन उद्योगों के लिए 33 साल की लीज पर देने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। अब इन ग्राम पंचायतों को निजी तौर पर भी मजबूत करने के लिए सरकार ने दो बड़े फैसलों की ओर कदम बढ़ाए हैं।

धनाढ्य पंचायतों को आसपास के गांव में जमीन खरीदने का मिलेगा अधिकार

पंचायतों की जमीन की खरीद के लिए जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। धनाढ्य पंचायतें जमीनें खरीदने के बाद वहां स्कूल, कालेज और अस्पतालों समेत सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कर सकती हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार जिन पंचायतों के पास जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्हेंं गांव में ही वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर और गोदामों के साथ साइलोज के गोदाम बनाने की अनुमति मिलेगी। इस फाइल को मंजूरी दी जा चुकी है।

अभी तक अनाज या फल व सब्जियों के भंडारण के लिए सरकार को गोदाम किराये पर लेने पड़ते हैं। इससे समय, किराया और परिवहन का इंतजाम करना पड़ता है। जब गांव में ही पंचायतों के पास यह सुविधा होगी तो अधिक किराया और परिवहन की सुविधा बचेेगी तथा पंचायतों की आय में बढ़ोतरी होगी।

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 ' सरकार और ग्राम पंचायत दोनों को मिलेगा फायदा'

''पंचायतों की आमदनी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। जिन पंचायतों के पास पैसे हैं मगर जमीन नहीं है, वह आसपास के नजदीकी गांव में विकास कार्यों के लिए जमीन खरीद सकती हैं। इसके रेट तय होंगे। इसके अलावा जिनके पास खुद की पंचायती जमीन है, वहां निर्माण कार्य हो सकते हैं। वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलोज के गोदाम के किराये के रेट सरकार तय कर देगी। इससे सरकार और ग्राम पंचायत दोनों को फायदा होगा। इस परियोजना के जल्द ही नतीजे सामने देखने के मिलेंगे।

                                                                                             - दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम, हरियाणा।

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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