Good News: हरियाणा में 16 शहरों में जल्द मिलेंगे सस्ते प्लॉट, 15 हजार गरीब परिवार होंगे लाभान्वित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 16 शहरों में 15 हजार 251 गरीब परिवारों को जल्द ही सिर पर छत नसीब हो सकेगी। चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, जींद, बहादुरगढ़, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक और सफीदों में गरीब परिवारों को सरकार की ओर से सस्ते प्लाट दिए जाएंगे।

पात्र परिवार स्वतंत्रता दिवस तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है।

लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट प्रदेश सरकार द्वारा और इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 52 हजार 288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है।

इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15 हजार 256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के चार हजार 533 प्लाट दिए जा चुके हैं।

इसी कड़ी में अब 16 और शहरों में सस्ते प्लाट के लिए गरीब परिवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इनमें भी घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज का प्लाट सिर्फ एक लाख रुपये में मिलेगा। प्लाट मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2 के तहत मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

शहरों में गरीबों को किराये पर भी मिलेंगे सस्ते फ्लैट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर किराये के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर भी चल रही है।

यह योजना उन परिवारों के लिए अल्पकालिक किराये के आवास का विकल्प देगी, जो अपना घर खरीदना नहीं चाहते। पहले चरण में सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराये पर देने के लिए एक पायलट परियोजना जल्द ही लागू की जाएगी।