हुड्डा मुश्किल में, रोहतक व सोनीपत में भूमि अधिग्रहण की भी होगी CBI जांच
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ घेरा कस गया है। राज्य सरकार ने हुड्डा के शासन में हुए रोहतक व सोनीपत में हुए भूमि अधिग्रहण की भी जांच सीबीआइ करेगी।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्मयंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस और इनेलो पर सदन में हमलावर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हुड्डा के खिलाफ दो और नई सीबीआइ जांच शुरू कराने का ऐलान किया है। इनमें एक जांच रोहतक और दूसरी सोनीपत जिले में अधिग्रहीत जमीन की है। दोनों जगह करीब 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी।
एक साथ छह सीबीआइ जांच का सामना करेंगे पूर्व सीएम, 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी
मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रोहतक के उदार गगन केस का हवाला देते हुए वहां जमीन अधिग्रहण की जांच कराने की सलाह सरकार को दी है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में सीबीआइ जांच के आदेश कर दिए।
सीएम ने सदन में हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि रोहतक में कौन सी जमीन की सीबीआइ जांच होगी, लेकिन बाद में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के हवाले से बताया गया कि हुड्डा सरकार में रोहतक में उदार गगन नाम की कंपनी को किसानों की जमीन पर लाइसेंस दे दिया गया था। सेक्शन-9 का अवार्ड होने के बाद भी कैसे रजिस्ट्रियां हुई और किस तरह से लाइसेंस दिए गए, इसकी जांच सीबीआई करेगी।
मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बड़ा निर्णय
सोनीपत जिले के तीन गांवों नांगल, अटेरना और सेरसा में जमीन अधिग्र्रहण की जांच की जाएगी। यहां करीब 650 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में गड़बड़ है। नए सिरे से दोनों अधिग्रहण की सीबीआइ जांच से पिछली हुड्डा सरकार की मुश्किलें बढऩा तय है।
ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए सदन में जिस तरह से विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरा, उसे देखकर लग रहा कि सरकार हुड्डा पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। मनोहर लाल ने कांग्रेसियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने ठगा नहीं है।
चौटाला ने चार्जशीट के जरिए हुड्डा पर बनाया दबाव
विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने सदन में अपनी पार्टी की ओर से हुड्डा के खिलाफ दी गई 400 पेज की चार्जशीट पर कोई कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह चार्जशीट 290 पेज की है, जिसमें विभिन्न मामलों की प्राथमिक जांच के बाद उन सभी केस की गहन जांच की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां जरूरत है।
सीएम बोले बदले की भावना से नहीं करेंगे कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हमारी सरकार किसी भी राजनीतिक भेदभाव अथवा बदले की भावना से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन तथ्यों को भी नजर अंदाज नहीं किया जाएगा। उनका इशारा हुड्डा पर कार्रवाई की चौटाला की मांग को लेकर था। उन्होंने सदन में जानकारी दी कि अब हुड्डा के खिलाफ सीबीआइ की छह जांच हो गई हैं।
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हुड्डा के खिलाफ पहले से इन मामलों में चल रही है सीबीआइ जांच
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हुड्डा के खिलाफ दो नई जांच शुरू करने के बाद अब उनके खिलाफ एक साथ छह जांच चलेंगी। बाकी चार जांच पंचकूला का एजेएल प्लाट आवंटन मामला, पंचकूला का ही इंडस्ट्रीयल प्लाट आवंटन मामला तथा मानेसर में जमीन अधिग्रहण घोटाला शामिल है। एक जांच रैक्सील खरीद की चल रही है।
बावल की जमीन पर सीएम ने सुनाई खरी-खरी
अभय चौटाला ने बहादुरगढ़ में पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर कब्जे और कुरुक्षेत्र में अधिग्रहित जमीनों को छोड़ने का मुद्दा भी उठाया, जबकि कांग्रेस के कर्ण सिंह दलाल ने सदन में ही मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने भी बावल में करीब तीन हजार एकड़ जमीन किसानों की छोड़ी है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में तीन नहीं बल्कि इससे भी अधिक जमीन छोड़ी गई है। सरकार के इस फैसले से किसान खुश हैं।