हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्‍य में बगैर टैक्स दिए दौड़ेंगे दिल्ली, राजस्थान व यूपी के आटो और टैक्सी

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते जिलों में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को मोटर वाहन कर से छूट मिलेगी। इससे पड़ोसी राज्यों की मोटर कैब और आटो रिक्शा बगैर रुके हरियाणा में दौड़ सकेंगी और आमजन को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी।

एनसीआर में पंजीकृत आटो-टैक्सी संचालकों को कैबिनेट ने दी मोटर वाहन कर से छूट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कांट्रेक्ट कैरिज) के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ने हरियाणा के आटो रिक्शा और टैक्सियों को एनसीआर में पड़ते उनके हिस्सों में बगैर कोई मोटर वाहन टैक्स दिए चलाने की छूट दे रखी है।

अब उसी तर्ज पर हरियाणा ने भी इन राज्यों के आटो और टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। एनसीआर में पंजीकृत सभी आटो रिक्शा और टैक्सी संचालकों को मोटर वाहन टैक्स से छूट दी जाएगी।

आठ जिलों के 16 स्थानों पर गोदाम बनाएगा हैफेड

कैबिनेट की बैठक में हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार से गारंटी प्रदान करने का अनुरोध किया था, जिस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है।

इन गोदामों का निर्माण फतेहाबाद जिले के भूना, उकलाना और होबली, हिसार जिले के बरवाला व हिसार, भिवानी जिले के खोलावास व बवानीखेड़ा, सिरसा जिले के खारिया व पन्नीवाला मोटा, करनाल जिले के इंद्री, मंचूरी व निसिंग, कुरुक्षेत्र जिले के अजराना कलां व लाडवा, अंबाला जिले के नसीरपुर और पलवल के सेलवी में होगा।

टोल वसूलने वालों को करना होगा सड़कों का रखरखाव

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा में जो भी टोल टैक्स बैरियर लगे हैं और उन पर टोल टैक्‍स वसूलने वाली कंपनियां या ठेकेदार टूटे हुए रास्तों, नए पथ, पुल, सुरंग, बाइपास और सड़कों पर मिट्टी डालने का काम करेंगे।

महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी के बीच टोल खत्म

मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सड़क पर लगे टोल को हटाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी मांग लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे।

पुलिस फायरिंग रेंज नारनौल को मिली जमीन

मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस फायरिंग रेंज नारनौल के नजदीक नगर परिषद नारनौल की 48 बीघा एक बिसवा भूमि पुलिस विभाग को जनहित व पुलिस बल के हित में वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि की कुल कीमत 18 करोड़ 26 लाख 14 हजार 25 रुपये होगी।

एचआरडीएफ कर्मियों को मिलेंगे पेंशन संबंधी लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह मिला करेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986’ की धारा छह में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में नई उपधारा जोड़ने का निर्णय लेते हुए कहा गया कि अब बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जाएगा।

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