'भ्रष्टाचार के लिए हुआ JJP-BJP गठबंधन', प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण रद्द होने पर जमकर सियासत; दीपेंद्र हुड्डा बोले- ढकोसला था कानून

डिजिटल डेस्क , चंडीगढ़। Haryana News:  हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (75 Percent Reservation in private jobs) को अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कानून को साफतौर पर एक ढकोसला बताया है।

'न नौकरियों में आरक्षण, न ही बुढ़ापा पेंशन कोई भी वादा पूरा नहीं'

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून को खारिज कर दिया है। इससे पता चलता है कि इस सरकार ने पूरे मन से कानून नहीं बनाया है।

कानून में बहुत कमियां रखी गई और इसकी पूरी तरह से पैरवी नहीं की गई। सासंद हुड्डा ने कहा कि भाजपा व जजपा की सरकार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण और 5100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इन दोनों ही वादों में से कुछ भी नहीं किया गया है।

'हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया भाजपा-जजपा गठबंधन'

हुड्डा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुल मिलाकर भाजपा व जजपा का गठबंधन हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए था। दोनों पार्टियों ने खुद को राज्य में ये गठबंधन कर भ्रष्टाचार करने की छूट दी है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने महकमे को लूटने के लिए ये गठबंधन किया है।

#WATCH | Congress MP Deepender Singh Hooda says, "...Punjab and Haryana High Court has rejected the law made by the Haryana government of giving a reservation of 75 per cent to Haryana local youth in the private sector. This shows that this government did not make the law… pic.twitter.com/QieawdMiCO

— ANI (@ANI) November 18, 2023

दोनों ने भोली-भाली जनता के साथ धोखा किया है। दोनों पार्टियों ने विभागों को बांटा और हरियाणा को लूटने का काम किया। हुड्डा ने कहा कि कई राज्य अपने युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, राज्य के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देते हैं। वहीं, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में भी तरजीह नहीं दी जाती। हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में बाहर के युवाओं को तरजीह देती है।

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'हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी देने वाली निकली सरकार'

हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार ने नौकरियों में बाहर के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया है। ये सरकार हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी देने वाली सरकार निकली। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन छह-सात महीने बाद हम इस सरकार की कार्यशेली के लिए सुपर सुप्रीम कोर्ट यानी देश की जनता के बीच जाएंगे।

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