हरियाणा की 58 हजार औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा PM मोदी पैकेज का लाभ, मनोहर ने की तारीफ

चंडीगढ़, जेएनएन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज से हरियाणा के सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को खासा लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में तीन लाख करोड़ रुपये एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने पर खर्च होंगे। इससे हरियाणा की करीब 58 हजार औद्योगिक इकाइयों को फायदा हाेगा। राज्य की करीब 50 हजार औद्योगिक इकाइयों के हिस्से में करीब तीन हजार करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज आएगा।

50 हजार इकाइयों को तीन हजार करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज संभव

 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मोड में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इक्विटी इनफ्यूजन के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हरियाणा की तीन हजार इकाइयों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 20 लाख करोड़ रुपये को सर्बोडिनेट डैप्थ का लाभ पांच हजार औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने अभी राहत का यह पहला पैकेज जारी किया है। अगले दो दिन तक और राहत मिलेगी, जिसका लाभ हरियाणा को भी होगा।

मई माह से आएगा 3362 करोड़ का राजस्व, 15 हजार करोड़ का लिया कर्ज

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। अभी तक 25 लाख लोगों को यह अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हरियाणा में राजस्व आने का सिस्टम बनने वाला है। मई में 3362 करोड़ रुपये के रूप में 40 फीसदी तक राजस्व आने की उम्मीद है। हर माह सरकार को 4500 करोड़ रुपये के खर्च करने पड़ते हैैं।

हरियाणा को केंद्र से मदद की आस, श्रमिकों को खुद आना होगा ट्रेन से

मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार की मदद अथवा कर्ज से ही इन खर्चों को पूरा किया जा सकता है। अभी तक प्रदेश सरकार 15 हजार 336 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। जून व जुलाई में कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार से भी हरियाणा को मदद की दरकार है। इसलिए सिस्टम धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को लाने की व्यवस्था से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार का यही काम नहीं होता कि पहले छोड़कर आओ और फिर वापस लाओ। इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें हैैं। अब जल्द ही रेल यातायात आरंभ होने वाला है। इसलिए आने वाले मजदूर अपने सिस्टम से हरियाणा आकर काम शुरू कर सकते हैैं।  उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार के पास कोरोना रिलीफ फंड में 216 करोड़ 17 लाख रुपये आए हैैं, जिनका हिसाब अखबार के माध्यम से सरकार हर रोज प्रदान कर रही है।

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आत्मनिर्भरता अभियान को गति देगा पैकेज: अनिल विज

प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कोरोना जैसी घातक महामारी से लडऩे के लिए संवाद कर मनोबल बढाया। 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाएगा।

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