हरियाणा में एक लाख रुपये में दिए जाएंगे 30 गज के प्लॉट, ढाई लाख की सब्सिडी भी देगी सरकार; ऐसे करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 16 हजार गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार एक लाख रुपये में 30 गज का प्लॉट (Haryana Housing Scheme) देगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन (Haryana Plot Scheme 2025 Apply Online) कर सकते हैं। प्लॉट (Affordable Housing Haryana) पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।

16 शहरों में दिए जाएंगे प्लॉट

सभी को आवास विभाग ने प्लॉटों के आवंटन के लिए गरीब परिवारों से आवेदन मांगें हैं। 16 शहरों चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना, बहादुरगढ़ और जींद में यह प्लॉट दिए जाएंगे।

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प्लॉट के लिए 10 हजार रुपये देकर पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर आवेदन (Haryana Plot Scheme 2025 Apply Online) किया जा सकता है। विशेष बात यह कि प्लॉटों के आंवटन में घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हरियाणा में गरीबों को सस्ते आवास

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्के मकान (Haryana Plot Scheme 2025 Last Date) दिलाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है।

इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि इन पर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है।

कम किराए पर भी ले सकेंगे मकान

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत शहरों में प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना (Haryana Plot Scheme 2025 Last Date) शुरू करने जा रही है, जो अपना घर नहीं खरीदना चाहते।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना (Affordable Housing Haryana) के तहत ऐसे परिवारों को किराए पर सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। सोनीपत से पायलट परियोजना शुरू होगी, जहां विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराये पर दिया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो अन्य जिलों में भी यह योजना लागू होगी।

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