कोरोना वायरस COVID-19 से जंग को हरियाणा सरकार की व्यापक तैयारी, उठाए बड़े कदम
हरियाणा सरकार ने काेरोना से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए विशेष मेडिकल टीमें तैयार की हैं। इसके साथ ही 500 करोड़़ रुपये का फंड तैयार किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में चयनित किए गए 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अहम विभागों चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभागों के लिए 100-100 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाने का फैसला भी हुआ है। इन पांच अहम विभागों के लिए 500 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया गया है, जो जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है।
447 डाक्टरों की नियुक्ति, 500 करोड़ का रिवाल्विंग फंड बनाया गया
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई संकट समन्वय समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी। चार स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में शुरू होगी। इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तैयार की गई विशेष कार्य योजना
मुख्य सचिव के अनुसार इन लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य विभाग को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा। आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर एन-95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाने का निर्णय भी बैठक में हुआ, ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत यह समान प्रदान किया जा सके।
डाक्टरों के चरित्र सत्यापन व चिकित्सा परीक्षाओं में छूट, चार निजी लैब बनाने का फैसला
बैठक में तय हुआ कि आवश्यक दवाइयां विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कई गुणा तक बढ़ाई जा सकती है। संबंधित उपायुक्तों द्वारा जरूरत अनुसार निजी एंबुलेंस को लिया जा सकता है। समर्पित कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। शुरुआत में चार अस्पतालों को नामित किया जाएगा और बाद में आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
निजी लैब में होने वाले टेस्ट का आधा खर्च देगी हरियाणा सरकार, मास्क की आपूर्ति पर जोर
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त आवश्यक कर्मियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए कम से कम पांच बसों और ट्रकों को अपने अधिकार में रखेंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिना अनुमति के चलने वाली निजी मंडियों को प्रतिबंधित किया जाए।
बैठक मे कहा गया कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी खुदरा विक्रेता आवश्यक वस्तुओं सब्जी और फल का अत्यधिक मूल्य नहीं वसूलें। बैठक में निर्णय लिया गया कि गृह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल और पंजाब आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं व कर्मियों का आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए।
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