परियोजना भूमि चकबंदी के मामलों में प्रदेशभर के एसडीएम सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर दो अहम फैसले लिए हैं। परियोजना भूमि चकबंदी के मामलों में अब प्रदेशभर के एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होंगे। झज्जर जिले का नया प्रभारी अधिकारी शेखर विद्यार्थी को नियुक्त किया गया है। अभिलेखागार विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ झज्जर जिले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थी तिमाही रिपोर्ट माॅनिटरिंग एवं कोआर्डिनेशन सेल को भेजेंगे। इसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति, अपराधों की स्थिति, सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों की समीक्षा शामिल होगी। वे सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में संवाद करेंगे। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।

वहीं, प्रदेश सरकार ने परियोजना भूमि चकबंदी (विशेष प्रविधान) अधिनियम, 2017 की धारा 4(1) के अंतर्गत सभी उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) को अपने-अपने क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी नामित किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार एसडीएम अब अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे, निर्धारित कार्यों का निष्पादन करेंगे और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों व आदेशों के अनुसार अपने दायित्व निभाएंगे।

आइएएस प्रशांत और एचसीएस जयप्रकाश को अतिरिक्त कार्यभार

प्रदेश सरकार ने एक आइएएस और एक एचसीएस अधिकारी के नियुक्ति/तबादला आदेश जारी किए हैं।आइएएस अधिकारी प्रशांत पंवार, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक तथा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नागरिक सूचना संसाधन विभाग (क्रिड) के विशेष सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

इसी प्रकार एचसीएस अधिकारी तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) जय प्रकाश को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।