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    सोहना में कब्जाधारियों पर बड़े एक्शन की तैयारी, पर्यटन विभाग ने कसी कमर; साढ़े 9 एकड़ जमीन से हटेगा कब्जा

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 11:30 AM (IST)

    सोहना में पर्यटन विभाग की साढ़े नौ एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है जिसे खाली कराने की तैयारी चल रही है। एसडीएम सोहना ने भूमि खाली करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने उच्च अधिकारियों से अनुमति मांगी है। पहले भी प्रयास हुए थे पर सफलता नहीं मिली। अवैध कॉलोनियों पर सरकारी विभागों ने करोड़ों खर्च किए हैं।

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    सोहना पर्यटन विभाग की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनी। जागरण

    सतीश राघव, सोहना। पर्यटन विभाग सोहना की करीब साढ़े नौ एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। लोगों ने इस भूमि पर वर्षों से आशियाना बनाकर कब्जा कर रखा है। अब विभाग ने कब्जा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे करीब 150 परिवारों के आशियाने उजड़ने के आसार हैं।

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    बता दें कि सोहना शहर में पर्यटन विभाग की करीब 44 एकड़ भूमि है। जिसमें टूरिस्ट काम्प्लेक्स के अलावा कई अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं। इन कॉलोनियों में पहाड़ कॉलोनी, नट कॉलोनी शामिल हैं। विभाग की भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा करके मकान, दुकान बना लिए।

    अब तक क्यों खाली नहीं हो सकी जमीन?

    10 वर्ष पहले पर्यटन विभाग ने भूमि को खाली कराने के प्रयास शुरू किए थे, लेकिन अदालती दांव-पेच व राजनीतिक दखलंदाजी के चलते भूमि खाली नहीं हो सकी। पर्यटन विभाग की भूमि पर बसे लोगों ने अदालत का सहारा ले लिया था, लेकिन वहां उनको हार मिली।

    जनवरी में ही अदालत का फैसला पर्यटन विभाग के पक्ष में आ चुका है। एसडीएम सोहना की ओर से भी कब्जों को खाली कराने के आदेश हो चुके हैं। अब पर्यटन विभाग ने कब्जा हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। कार्रवाई शुरू करने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी गई है।

    सरकारी विभागों ने अवैध कॉलोनियों पर खर्च कर डाले करोड़ों रुपये 

    पर्यटन विभाग की भूमि पर नगर परिषद, बिजली, पब्लिक हेल्थ विभाग ने लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये की राशि खर्च कर दी। जिससे सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। ऐसे विभाग अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने के आसार हैं।

    सोहना पर्यटन स्थल के प्रबंधक सुनील शर्मा बताते हैं कि विभाग की करीब साढ़े नौ एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे हैं। जिसमें लोगों ने अपने मकान, दुकान आदि निर्मित किये हुए हैं। कब्जे को खाली कराने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। मंजूरी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।