मानेसर में 171 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, 5 साल में रोड स्वीपिंग पर खर्च होंगे 77 करोड़

जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर के सदन की बैठक मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में रखे गए सभी 60 मुद्दों को मेयर व पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया। बैठक में करीब 171 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली।

निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पूरे सदन ने आयुक्त आयुष सिन्हा और अन्य निगम अधिकारियों के काम की सराहना करते हुए खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान दिया। मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने बैठक में कहा कि सभी वार्डों में एक समान कार्य किए जाएंगे।

सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके वहां से निगम के लिए आय के स्त्रोतों की दिशा में काम करना उनकी सूची में प्रथम स्थान पर है। सभी गांवों में जोहड़ों का सौंदर्यीकरण करके वहां पर ग्रामीणों के लिए ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले लगाकर पार्क विकसित किए जाएं। इसके अलावा दोनों डिवीजन में एक हजार आरसीसी बेंच लगाए जाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिले।

गांव की मुख्य गलियों में स्पीड ब्रेकर लगाए जाने चाहिए। आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि सफाई कार्यों को दुरूस्त करना निगम का प्रयास है। सफाई विंग के साथ मिलकर इंजीनियरिंग विंग अच्छा कार्य कर रही है। सफाई व्यवस्था में परिवर्तन वार्डों में दिखने लगा है। रोड स्वीपिंग के कार्य पर अगले पांच साल के लिए निगम करीब 77 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है।

सदन ने इस कार्य की अनुमति दे दी है। अब इसे मुख्यालय भेजा जाएगा। पार्षदों के सहयोग से ही निगम अधिकारी काम कर रहे हैं। निगम के संयुक्त आयुक्त, उपनिगम आयुक्त भी पार्षदों के साथ मिलकर वार्डों का दौरा कर रहे हैं। वार्डों में समस्याओं का पता चलने पर तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं।

सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने कहा कि निगम क्षेत्र में श्मशान घाटों में टीन शेड, झाड़ियों की सफाई और पानी की व्यवस्था की जाए। सभी गांवों में एक समान मुख्य द्वार बनाए जाएं। निगम अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर चहारदीवारी करे। प्रत्येक गांव का कूड़ा गांवों में ही डालने के लिए डंपिंग स्टेशन बनाए जाएं।

प्रॉपर्टी आईडी दुरूस्त करने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएं। नियमित कॉलोनियों और लाल डोरा क्षेत्र में नया मकान बनाने के लिए नक्शा पास किया जाए। डिप्टी मेयर रीमा चौहान ने कहा कि गांव हरसरू में बनाए गए कम्युनिटी सेंटर का नाम बदलकर सार्वजनिक चौपाल किया जाए।

बैठक में कुल 60 मुद्दे रखे गए। इनमें डिवीजन एक के 32, डिवीजन दो के 27 विकास कार्य शामिल रहे। इसके अलावा सभी वार्डों में सीएफसी सेंटर और गांव मानेसर और सहरावन में एनसीआरटीसी को 3452 स्क्वेयर मीटर भूमि देने के मुद्दे रखे गए।

सभी मुद्दों पर सहमति बनी। करीब 171 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी मिली है। गांव सिकंदरपुर में आरसीसी बाक्स टाइप स्टार्म वाटर निर्माण, सड़कों के पैच वर्क, गांव गढ़ी में पानी की सप्लाई के लिए बूस्टिंग स्टेशन बनाने, गांव वजीरपुर में पानी सप्लाई की लाइन डालने, गांवों में इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने, गांव भांगरौला में आरसीसी नाले का निर्माण, गांव ढाणा, बास हरिया, बास कुसला में पानी की लाइन डालने, गांव रामपुरा में सीवर और ड्रेन निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल रहे।

प्रॉपर्टी आईडी की खामियां रहीं बड़ा मुद्दा

नगर निगम की सदन की बैठक में प्रॉपर्टी आईडी की खामियां बड़ा मुद्दा रही। बैठक में मेयर डा इंद्रजीत कौर यादव ने कहा कि उनके खुद के मकान को पड़ोसी के नाम दिखाया गया है। इसे ठीक कराने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि वार्ड कमेटी के साथ कैंप लगाकर खामियों को दूर कराया जाएगा।

बैठक में निगम क्षेत्र में चल रही अवैध डेयरियों को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर आयुक्त ने कहा कि ऐसे लोग जो पशुओं को खुले में छोड़ते हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पांच हजार, दूसरी बार 11 हजार, तीसरी बार 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार, उपनिगम आयुक्त अपूर्व चैधरी, सीएओ बीबी कालरा, डीटीपी राजेंद्र शर्मा, एक्सईएन मनदीप धनखड़, निजेश कुमार, वार्ड पार्षद जुगमिंदर, रूचि कौशिक, रिपू शर्मा, दिनेश यादव, बाल किशन, कंवर पाल, भूपेंद्र, ज्योति वर्मा, राम प्रकाश, मनोज कुमार, रविंद्र, संगीता यादव, पिंकी, दयाराम, सुमन कुमारी, प्रवेश यादव, रवि कुमार, प्रताप सिंह, नामित पार्षद सत्यदेव शर्मा, किरोड़ी तंवर, शेर सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे।