हरियाणा में पानी और सीवर के अवैध कनेक्शन नियमित कराने का सुनहरा मौका, लाखों मकान मालिकों को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने जल और सीवर कनेक्शन पर लगने वाले रोड कट शुल्क को अगले पांच साल के लिए खत्म कर दिया है। इस फैसले से गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश के लाखों मकान मालिकों को फायदा होगा। सरकार ने अवैध कनेक्शन को नियमित कराने के लिए उपभोक्ताओं को दो विकल्प दिए हैं।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने जल और सीवर कनेक्शन के लिए रोड कट शुल्क अगले पांच साल के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की अधिसूचना एक अक्टूबर से लागू होगी। इस फैसले से गुरुग्राम समेत प्रदेशभर के शहरों व गांवों के लाखों मकान मालिकों को लाभ मिलेगा।
नगर निगम गुरुग्राम सीमा में फिलहाल 1.84 लाख नियमित जल कनेक्शन हैं, जबकि सात लाख से अधिक संपत्तियां मौजूद हैं। सर्वे में सामने आया था कि बड़ी संख्या में लोग अवैध कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे निगम को हर महीने करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।
सरकार ने इसके लिए दो विकल्प दिए हैं। पहला, उपभोक्ता जल मीटर लगवाकर केवल 1000 रुपये जल कनेक्शन शुल्क, 500 रुपये सीवर शुल्क और टैरिफ दरों के अनुसार बिल जमा कराए। इसमें रोड कट शुल्क नहीं देना होगा। दूसरा, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ दरों के साथ रोड कट शुल्क भी देना पड़ेगा।
वर्तमान में निगम पर जीएमडीए का 165 करोड़ रुपये बकाया है और 40 लाख आबादी के हिसाब से 1.84 लाख नियमित कनेक्शन बेहद कम हैं। अधिकांश कनेक्शन पर मीटर न होने से पानी की बर्बादी और राजस्व घाटा बढ़ रहा है। निगम ने घाटा कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए समान शुल्क नीति विभाग को भेजी है।
मुख्य अभियंता विजय ढाका ने कहा कि एक अक्टूबर से रोड कट शुल्क समाप्त हो जाएगा। लोग आसानी से अपने अवैध कनेक्शन नियमित करा सकते हैं। उन्होंने अपील की कि उपभोक्ता जल्द से जल्द कनेक्शन नियमित कराकर निगम की मदद करें ताकि शहर का जल प्रबंधन बेहतर हो सके।
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