Gurugram में दो एजेंसियों पर 1.75 करोड़ का जुर्माना, फिर से बना 12 लाख टन से ज्यादा कूड़े का पहाड़

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण कर रही दो एजेंसियों आदर्श भारत और ग्रीन टेक पर नगर निगम गुरुग्राम ने 1.75 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। दैनिक जागरण ने दो अप्रैल के अंक में ‘एजेंसियों का कूड़ा निस्तारण कार्य धीमा, बंधवाड़ी में फिर बन गया कूड़े का पहाड़’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

इसके बाद निगम अधिकारियों ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। दोनों एजेंसियों ने 20 मार्च को काम शुरू कर दिया था, लेकिन प्रतिदिन निर्धारित 10 हजार टन कूड़े के निस्तारण का लक्ष्य हासिल न करके सिर्फ 1200 से 1300 टन कड़ा ही निस्तारित किया। 20 मार्च से 31 मार्च तक किए गए कार्यों को देखते हुए जुर्माना लगाया और इनको किए जाने वाली भुगतान राशि से जुर्माने की कटौती की जाएगी।

12 लाख टन से ज्यादा कूड़े का पहाड़ फिर से बन गया 

बता दें कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर 12 लाख टन से ज्यादा कूड़े का पहाड़ फिर से बन गया है। जुलाई तक पूरा कूड़ा निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन चार महीने में बंधवाड़ी का कूड़ा खत्म नहीं हो पाएगा और इसके बाद जुलाई में मानसून सीजन में कूड़ा गीला रहने के कारण ढाई महीने तक निस्तारण कार्य बंद रहेगा।

निगम अधिकारियों ने कूड़ा निस्तारण के लिए चार महीने यानी 20 जुलाई तक कूड़ा खत्म करने की डेडलाइन तो तय कर दी है। किंतु दोनों एजेंसियों के ढीले रैवये को देखकर लगता नहीं कि समय पर कूड़ा निस्तारण कार्य पूरा हो सकेगा।

दिसंबर 2024 थी डेडलाइन

एनजीटी के निर्देशानुसार निगम को 31 दिसंबर 2024 तक कूड़ा खत्म करना था, लेकिन बार-बार डेडलाइन बदलने से निगम के स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। नगर निगम के एक्सईएन निजेश कुमार ने बताया कि दोनों एजेंसियों पर 1.75 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। दस हजार टन प्रतिदिन कूड़ा निस्तारण करवाया जाएगा।

आग से बचाव के प्रबंध नहीं 

रविवार को बंधवाड़ी लैंडफिल के कूड़े में भीषण आग लग गई थी। दमकल की कई गाड़ियों मदद से आग पर काबू पाया गया है। पिछले साल भी यहां के कूड़े में बार-बार आग लगी थी, लेकिन आग से बचाव के प्रबंध नहीं किए गए हैं।

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नि गम अधिकारियों का कहना है कि आग से बचाव के प्रबंध नहीं करने पर एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। टेंडर की शर्तों में भी इसका प्रविधान किया गया है।