Gurugram News: 11 अगस्त को होगी नगर निगम सदन की बैठक, वित्त एवं संविदा कमेटी का होगा गठन
गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक 11 अगस्त को होगी जिसमें वित्त एवं संविदा कमेटी का गठन होगा। मेयर राजरानी मल्होत्रा अध्यक्षता करेंगी। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर भी चर्चा होगी। वार्षिक आडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग को जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त 21 हजार स्ट्रीट लाइटों की खरीद को मंजूरी मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के सदन की बैठक 11 अगस्त को सुबह 11:30 बजे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता मेयर राजरानी मल्होत्रा करेंगी, जिसमें निगम के पार्षद, अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
खास बात यह है कि लंबे समय बाद इस बैठक में वित्त एवं संविदा कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इस कमेटी के गठन होने से शहर में विकास कार्यों के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है क्योंकि इसी कमेटी द्वारा विकास कार्य करवाने के लिए मंजूरी दी जाती है।
इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम सदन में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद भी खाली पड़ा है। इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है। गुरुग्राम में भी इसके लिए तैयारी चल रही है।
वार्षिक आडिट रिपोर्ट पेश होगी
नगर निगम की लेखा शाखा द्वारा वर्ष 2023-24 की आडिट रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा द्वारा भेजी गई है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 169(4) के तहत यह अनिवार्य है कि यह रिपोर्ट सभी पार्षदों को पढ़ने और चर्चा के लिए उपलब्ध कराई जाए।
स्वास्थ्य विभाग को जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव
सेक्टर-70ए के फाजिलपुर गांव की 0.775 एकड़ जमीन को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। इस जमीन पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की योजना है। भूमि के हस्तांतरण के लिए सदन की स्वीकृति ली जाएगी।
21 हजार स्ट्रीट लाइटों की खरीद को मंजूरी
इंजीनियरिंग ब्रांच द्वारा पहले से लगाई गई 21,000 नई स्ट्रीट लाइट की खरीद को अब पोस्ट फैक्टो (पूर्व स्वीकृति के बिना) अनुमोदन देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत को मंजूरी दी जाएगी। यह निर्णय नगर निगम की वित्त समिति से अनुशंसा के बाद लिया गया है।
विकास शुल्क में कटौती का प्रस्ताव
वार्ड-5 के पार्षद राम अवतार राणा द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें उन्होंने मौजूदा विकास शुल्क में कटौती की मांग की है। यह मामला भी सदन की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
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