Haryana News: हरियाणा के इस जिले में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, पर्यटन विभाग की भूमि पर किया अतिक्रमण

सतीश राघव, सोहना। पर्यटन विभाग की भूमि पर बने अवैध निर्माणों पर जल्द ही पीला पंजा चलेगा। पहले चरण में पीर कालोनी और पहाड़ कालोनी में बने अवैध निर्माण निशाने पर होंगे। डीटीपी आरएस बाठ ने अवैध कब्जा करने वालों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी स्वयं कब्जा हटा लें, अन्यथा कार्रवाई शुरू होने के बाद सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग की लगभग साढ़े नौ एकड़ भूमि पर करीब 250 परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा कर आशियाने बना रखे हैं। कब्जा हटाने को लेकर शुक्रवार को सोहना बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स पर पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारी व अवैध कब्जा करने वालों के बीच बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में डीटीपी व नोडल अधिकारी आरएस बाठ विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक अवैध कब्जाधारियों का पक्ष सुनने के लिए बुलाई गई थी। जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। कब्जाधारियों की ओर से पार्षद प्रतिनिधि टेकचंद एवं पूर्व पार्षद कासिम खान, पूर्व पार्षद अनिल कुमार ने कालोनी में बसे लोगों का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि यह भूमि सरकारी है, जिस पर गरीब परिवार के लोग वर्षों से आशियाना बनाकर रह रहे हैं। उनके पास अन्य कोई आशियाना नहीं है। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार सरकारी रेट तय करके भूमि को अवैध कब्जाधारियों के नाम कर दे। इस पर नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने दो टूक जवाब दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। लोग अपने आप कब्जा खाली कर दें।

ऐसे लोगों पर शिकंजा पहले कसा जाएगा जो नशाखोरी के साथ अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिनकी वजह से सोहना शहर बदनामी झेल रहा है। शिव नगरी सोहना शहर को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स के प्रबंधक सुनील शर्मा, पूर्व पार्षद रमन जांगड़ा आदि भी मौजूद रहे।

अदालती जंग हारे कब्जेधारी

अवैध कब्जा करने वाले अदालती जंग में भी हार चुके हैं। एसडीएम के अलावा अदालत में पर्यटन विभाग की जीत हासिल हो चुकी है। इसके अलावा एसडीएम व उपायुक्त गुरुग्राम ने भी कब्जे खाली करने के आदेश जारी किए हुए हैं। पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारी प्रबंधक सुनील कुमार का भी कहना है कि अदालत में हार होने के बाद भी लोग अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं।

पर्यटन विभाग की भूमि पर करीब 250 अवैध निर्माण हैं। कब्जेधारी अदालत से मुकदमा भी हार चुके हैं। मैं खुद तीन दिन पहले इलाके का निरीक्षण कर चुका हूं। सरकारी भूमि पर कब्जा करना गैर कानूनी है। कालोनियों में समाज विरोधी कार्य संचालित होते हैं, जिससे शहर की बदनामी भी होती है। हर हाल में अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। लोगों को उनका पक्ष सुनने के लिए बैठक बुलाई थी ताकी कार्रवाई के दौरान कोई यह न बोल सके कि उनकी प्रशासन ने नहीं सुनी। 10 दिनों के अंदर पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।  - आरएस बाठ, डीटीपी