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    गुरुग्राम में एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का प्रदर्शन, पुलिस को सौंपा शिकायत पत्र

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    सेक्टर-89 स्थित एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों ने फ्लैट न मिलने पर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा ...और पढ़ें

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    वाटिका टावर के बाहर एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटी फ्लैट न मिलने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए। जागरण

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-89 स्थित एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का फ्लैट न मिलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। कब्ज़ा न मिलने से नाराज आवंटियों ने वाटिका टावर के बाहर बिल्डर कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर की ओर से अब तक कोई नई और ठोस जानकारी नहीं दी गई है।

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    प्रदर्शन के बाद आवंटियों ने सेक्टर-53 थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बिल्डर से बातचीत की और अब इस मामले में 12 दिसंबर को सेक्टर-53 पुलिस थाने में आवंटियों और बिल्डर के साथ एक बैठक तय की गई है।

    आवंटियों का कहना है कि उन्होंने फरवरी 2019 में ड्रॉ सिस्टम के तहत फ्लैट बुक किए थे। प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2019 में पर्यावरण स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बावजूद बिल्डर ने सितंबर 2023 तक कब्ज़ा देने का जो वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है।

    दो साल से अधिक की देरी ने आवंटियों की परेशानी बढ़ा दी है। आवंटी संजय गंडास, निकिल छाबड़ा ने बताया कि अधिकतर लोग किराए पर रह रहे हैं और साथ-साथ बैंक की ईएमआइ भी चुका रहे हैं, जिससे आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। नीरजा सिंह ने कहा कि बिल्डर से कई बार मुलाकात के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन कब्जा देने को लेकर कोई तय तारीख नहीं बताई गई।

    आवंटियों का आरोप है कि बिल्डर आक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के आवेदन का हवाला दे रहा है, जबकि तय समय पर कब्जा न देना सीधे तौर पर उनके साथ अन्याय है। प्रदर्शन में हितेश भूटानी, मिलन बत्रा, राहुल कपूरवाल, सुरेंद्र सोनी, के राममोहन, अंजू मेहता, रमिता मेहता, अंजलि दीवान, श्यामलाल यादव, आले रसूल, अंकित राय, रमन खुराना, रामप्रकाश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में आवंटी शामिल हुए। आवंटियों ने हरेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से भी मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अब वे सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब और कब्जा चाहते हैं।