साइबर सिटी की सड़कें होने जा रहीं Stray Cattle Free, गुरुग्राम नगर निगम ने इसकी तारीख पर भी लगा दी मुहर
गुरुग्राम नगर निगम ने 31 दिसंबर तक जिले को स्ट्रे कैटल फ्री करने का लक्ष्य रखा है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में 261 करोड़ रुपये से अधिक का प्रापर्टी टैक्स प्राप्त किया है और टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेटा सुधार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और नागरिकों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

साइबर सिटी की सड़कों को स्ट्रे कैटल फ्री करने की तैयारी। आर्काइव
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी को स्ट्रे कैटल फ्री कर दिया जाएगा। निगम अधिकारयों का दावा है कि इसके बाद सड़कों पर घुमंतू पशु नजर नहीं आएंगे। इसके तहत फरुखनगर, सोहना व पटौदी के लिए 30 नवंबर तथा नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के लिए 31 दिसंबर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बुधवार को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में निर्देश दिए गए कि मुख्य सड़कों को सबसे पहले स्ट्रे कैटल फ्री बनाया जाए।
बैठक में बताया गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 261 करोड़ रुपये से अधिक का प्राॅपर्टी टैक्स प्राप्त किया जा चुका है। निगम प्रशासन का लक्ष्य आगामी महीनों में इस राशि में और अधिक तेजी से वृद्धि करने का है। उन्होंने बताया कि टैक्स डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 प्रापर्टी को सील किया जा चुका है, जिन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया था।
लगाए जा रहे डाटा सुधार कैंप
प्रापर्टी टैक्स डाटा सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में पार्षदों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के सहयोग से मौके पर ही टैक्स डाटा सुधार कार्य किया जा रहा है। निगमायुक्त ने बताया कि नागरिकों को अपने टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे टैक्स संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़े।
इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में लाल डोरा क्षेत्र में प्रापर्टी सर्टिफिकेट वितरण कार्य, स्वनिधि से समृद्धि योजना, हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान, हरपथ पोर्टल तथा म्हारी सड़क पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और जनता को सेवाएं समय पर उपलब्ध करवाई जाएं।

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