... तो क्या गुरुग्राम की 6800 प्रॉपटीज कर दी जाएंगी सील? 1400 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठने वालों को नोटिस

खास बात यह है कि निगम क्षेत्र के सात लाख प्राॅपर्टी मालिकों में आधे लोगों का रिकार्ड नगर निगम के पास नहीं है। 3.40 लाख प्राॅपर्टी मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर आईडी में दर्ज ही नहीं है। नगर निगम की टैक्स विंग के कर्मचारी और अधिकारी इन प्राॅपर्टी मालिकों से न तो संपर्क कर पा रहे हैं और न इनसे वर्षों पुराने प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी हो पा रही है।

इसका कारण यह है कि कई जगह पर खाली प्लाट पड़े हैं ताे कई मकान या फ्लैट में भी कोई नहीं रहता। कुछ प्राॅपर्टी मालिक विदेश में रहते हैं। नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार एक लाख 30 हजार प्राॅपर्टी मालिकों के नाम आईडी में दर्ज नहीं हैं, सिर्फ आईडी बनी हुई है। इसके अलावा 2 लाख 5 हजार प्राॅपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर आईडी के रिकार्ड में नहीं है।

निगम के खातों में सिर्फ 250 करोड़ रुपये ही बचे हैं और निगम का सालाना खर्च 900 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कर्मचारियों का सालाना वेतन 264 करोड़ रुपये है। अगर निगम की आय नहीं बढ़ी तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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