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    उपायुक्त ने अंत्योदय सरल केंद्र व सेवा का अधिकार अधिनियम योजनाओं की समीक्षा की

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 04 Sep 2021 07:00 AM (IST)

    अंत्योदय सरल योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत मुख्यालय उपमंडल तथा तहसील स्तर पर अंत्योदय केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ तय समायावधि में मिले। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी सरल पोर्टल पर लंबित पड़े मामलों का तुरंत निपटान करें। आगामी एक सप्ताह में सभी लंबित कार्यो का निपटान करना सुनिश्चित किया जाए।

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    उपायुक्त ने अंत्योदय सरल केंद्र व सेवा का अधिकार अधिनियम योजनाओं की समीक्षा की

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

    अंत्योदय सरल योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत मुख्यालय, उपमंडल तथा तहसील स्तर पर अंत्योदय केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ तय समायावधि में मिले। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी सरल पोर्टल पर लंबित पड़े मामलों का तुरंत निपटान करें। आगामी एक सप्ताह में सभी लंबित कार्यो का निपटान करना सुनिश्चित किया जाए।

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    ये निर्देश उपायुक्त महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के सभागार में शुक्रवार को अंत्योदय सरल केंद्र और सेवा का अधिकार अधिनियम योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। उपायुक्त ने कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के निपटान को लेकर डेशबोर्ड पर अंक प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर यह पता चलता है कि विभाग कितनी तत्परता से अपनी-अपनी सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर रहे हैं। कई विभागों को नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को उपलब्ध करवाने की अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। एक भी विभाग की पैंडेंसी से भी जिला की रैंकिग प्रभावित होती है। इसलिए अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरल पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के लिए आई कोई भी ऐप्लिकेशन लंबित न रहे। इस कार्य से जुड़े कर्मचारी अपनी कार्य शैली में सुधार करते हुए निर्धारित समय अवधि में कार्य को पूरा करें।

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    कोताही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

    ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने डीआइओ एनआइसी को निर्देश दिए कि वे सरल पोर्टल से जुड़े कार्यों की नियमित रूप से रिपोर्ट दें। जिन विभागों में नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित मामले काफी ज्यादा हैं, वे विशेष रूप से इस पर ध्यान दें और अगले एक सप्ताह में सरल पोर्टल की पैंडेंसी का निपटान करवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो डीआइओ एनआइसी को अवगत करवाएं। अंतोदय सरल योजना की मुख्यालय स्तर पर भी निरंतर मानिटरिग की जाती है। इसलिए विभागों के अनुसार समीक्षा में यदि किसी विभाग का स्कोर कम पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रविधान है। जिन विभागों का स्कोर कम है, वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर नागरिकों को तय समयावधि में सेवाएं देना सुनिश्चित करें।

    इस अवसर पर एडीसी अजय चोपड़ा, एसडीएम कुलभूष बंसल, भारत भूषण कौशिक, सीटीएम अंकिता वर्मा, डीआरओ प्रमोद चहल, डीआईओ सिकंदर, डीएसडब्ल्यूओ इंद्रा यादव सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।