फरीदाबाद में पहले विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचेंगे फिर होगा भुगतान, विशेष जांच कमेटी बनाई
हरियाणा में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन चीफ इंजीनियरों की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी विभिन्न स्थानों पर चल रहे कार्यों से नमूने लेगी और उनकी गुणवत्ता की जांच करेगी। कमेटी शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बाद ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा। कमेटी सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण करेगी और अनियमितताओं पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। प्रदेश में अलग-अलग जिलों में होने वाले विकास कार्याें के गुणवत्ता जांच को लेकर तीन चीफ इंजीनियर की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में कार्यकारी अभियंता और जूनियर इंजीनियर को भी शामिल किया गया है।
यह कमेटी अलग-अलग जगहों पर चल रहे विकास कार्याें को लेकर सैंपल लेगी। फिर उनकी गुणवत्ता की जांच भी करेगी। कमेटी की ओर से शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कमेटी की संस्तुति के बाद ही ठेकेदार को भुगतान भी किया जाएगा।
अभी तक नगर निगम के विकास कार्याें की जांच प्राइवेट एजेंसी की ओर से की जाती थी। पहली बार चीफ इंजीनियर्स की टीम का गठन किया गया है।
टीम में चीफ इंजीनियर अशोक राठी, जसवंत सिंह और हेमंत कुमार को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कमेटी की ओर से यह भी देखा जाएगा कि काम सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर तो नहीं किया जा रहा है।
नगर निगम और एफएमडीए की ओर से किए जा रहे विकास कार्याें की गुणवत्ता को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। निगम की ओर से एनआइटी तीन में बनाई गई पुलिया निर्माण के कुछ समय बाद ही टूट गई थी।
लोगों की शिकायत पर विजिलेंस ने पुलिया पर जाकर निर्माण सामग्री के सैंपल लिए थे। इसके साथ ग्रेटर फरीदाबाद में भी कई सड़के निर्माण के कुछ समय बाद ही टूट गई है। जबकि ठेकेदार को इसका भुगतान भी कर दिया गया है।
अलग-अलग जिलो से ऐसे ही कई शिकायतें में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों के पास जाते हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि खराब गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया।
प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर होने वाले विकास कार्याें की जांच को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कार्यकारी अभियंता को भी शामिल किया गया है। ताकि गुणवत्तापूर्ण काम हो सके।
-पंकज कुमार, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
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