Faridabad में नगर निगम का ताबड़तोड़ एक्शन, 13 प्रॉपर्टी की गई सील; कार्रवाई से इलाके में मची खलबली

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले नगर निगम अधिक से अधिक टैक्स वसूली की तैयारी में है ताकि 2024-25 के 400 करोड़ रुपये से अधिक के लक्ष्य का पूरा किया जा सके। इसके लिए निगम पूरी तरह से सख्ती के मूड में है और टैक्स न चुकाने वालों के संस्थानों की सीलिंग शुरू कर दी है।

निगम ने बृहस्पतिवार को शहर में अलग-अलग जगहों पर 13 जगह पर सीलिंग की। इन पर 38 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया था। इस मामले में आज चंदावली जोन में करीब चार यूनिटों को सील किया गया है। बाकी यूनिट एनआईटी में सील की गई।

अब एक करोड़ वाले बकायेदारों पर चलेगा अभियान

बृहस्पतिवार को संयुक्त आयुक्त हितेंद्र शर्मा ने सभी जेडटीओ की बैठक ली। बैठक में संयुक्त आयुक्त ने निर्देश दिया कि जितने भी 80 लाख से एक करोड़ रुपये वाले बकायेदार है। उन सभी की लिस्ट तैयार की जाए। अब सीलिंग बड़े बकायेदारों पर की जाएगी। इन बकायेदारों में मैरिज गार्डन, होटल और फैक्ट्री मालिक है। 80 लाख से एक करोड़ वाले 50 बकायेदार ऐसे है, जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है।

सरकारी विभागों को भेजा जाएगा नोटिस

निगम का बीएसएनएल, सीजोओ कांप्लेक्स, मेगपाई होटल सहित कई अन्य सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये बकाया है। जब सरकारी विभागों में नोटिस भेजा जाता है तो जवाब मिलता है कि उन्होंने प्रस्ताव बनाकर अपने उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। वहां से रुपये जारी होते ही जमा करा दिए जाएंगे। ऐसे में निगम दुविधा में रहता है। निगम अधिकारियों का कहना है कि उनको नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही अपने लक्ष्य पूरे करने है।

सभी जेडटीओ की बैठक लेकर उनको बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। 80 लाख से एक करोड़ वाले कई बड़े बकायेदार है। जो नोटिस भेजने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। -हितेंद्र शर्मा, संयुक्त आयुक्त नगर निगम

बल्लभगढ़ में 11 यूनिट को किया गया था सील

इससे पहले, बल्लभगढ़ में नगर निगम ने 85 लाख रुपये से ज्यादा कर जमा न कराने पर मंगलवार को 11 यूनिट को सील कर दिया था। सीलिंग का अभियान शहर, सेक्टर-24, मिर्जापुर, गौंछी एरिया में चलाया गया था। यहां पर चल रही वर्कशॉप और दुकानों को सील किया। नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी कर को जमा कराने के लिए कई बार नोटिस दिए थे। इन नोटिसों के बाद भी प्रॉपर्टी कर मालिकों ने जमा नहीं कराया।

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