मंत्री जी ने रुकवाई अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई! सीएलयू लिए बिना ही बना लिए थे पक्के मकान

डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि जमीन ग्रामीणों की है, लेकिन यह नियंत्रित क्षेत्र में आती है। इसलिए इस जमीन पर निर्माण से पहले सीएलयू लेना जरूरी है। इसके बावजूद यहां काफी ग्रामीणों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं।

औद्योगिक शेड बनवा दिए गए हैं। इसलिए यहां निर्माण करने वालों को बृहस्पतिवार को नोटिस दिया गया था ताकि वह अपना सामान बाहर निकाल सके। शुक्रवार को मौके पर मंत्री राजेश नागर आए और तोड़फोड़ रोकने के लिए कहा।

इसके बाद दस्ता वापस आ गया। अब यहां दोबारा से कार्रवाई की जाएगी। उधर, राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि आबादी बढ़ने के साथ ही लोग अपने खेतों पर रहने के लिए निर्माण कर लेते हैं। इनके लिए विकल्प नहीं है। इसलिए जनहित में यह कार्रवाई रुकवाई है।

पता चला है कि विभाग से नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण मंत्री राजेश नागर से उनके निवास पर जाकर मिले थे। मंत्री ने डीटीपीई को फोन कर कार्रवाई न करने के लिए कहा था,लेकिन इसके बावजूद अधिकारी नहीं माने और कार्रवाई करने पहुंच गए थे।

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