85 लाख के गमले टूटे और पौधे भी हो गए गायब, ग्रांट के दुरुपयोग पर फूटा केंद्रीय मंत्री का गुस्सा; जांच के आदेश

केंद्रीय राज्य मंत्री ने सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में विधायक धनेश अदलखा, मेयर प्रवीन जाेशी, उपायुक्त आयुष सिन्हा, निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा और एचएसवीपी की अनुपमा अंजलि सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

यह बता दें कि जिले में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से चार साल से नगर निगम को बजट दिया जा रहा है। अभी तक करीब 50 करोड़ रुपये निगम को मिल चुके हैं। बजट से एंटी स्माग गन, पांच विधानसभाा क्षेत्रों में पौधारोपण और गमले सहित अन्य काम शामिल हैं। मंत्री को पता चला है कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। गमले टूट गए हैं और इनमें से पौधे गायब हो गए हैं।

मंत्री के निर्देश अब इस मामले की जांच एसडीएम करेंगे। मंत्री ने सख्त चेतावनी दी कि इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न 59 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें योजनाओं के बजट व्यय, लाभार्थियों तक पहुंच, जमीनी प्रभाव और पारदर्शिता को प्रमुखता से लिया गया।

वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व सैंपलिंग के निर्देश

मंत्री ने दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग जेसीबी चौक, वाइएमसीए, सीकरी, गुडइयर सहित शहर के प्रमुख जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी एवं सीवर समस्या के स्थायी समाधान को लेकर एफएमडीए अधिकारियों के साथ समीक्षा की। निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सैंपलिंग करवाई जाए। पाली एवं भांकरी में जलभराव एवं सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया गया। मंत्री ने उपायुक्त को एनएचएआइ एवं संबंधित नगर निकाय के साथ संयुक्त बैठक कर जलभराव के स्थायी समाधान का खाका तैयार करने तथा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पेयजल आपूर्ति में भेदभाव बर्दाश्त नहीं

एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या को जून 2026 तक पूर्ण रूप से हल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि एनआइटी क्षेत्र में वर्तमान में 11 बूस्टर एवं लगभग 300 ट्यूबवेल हैं, फिर भी 30–35 एमएलडी की कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने करने के लिए एफएमडीए द्वारा 12 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जो वर्ष 2026 तक पूर्ण होंगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में समान एवं न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित किया जाए।

कर्तव्य पथ की तरह होगा स्मार्ट रोड का सुंदरीकरण

स्मार्ट सिटी रोड सेक्टर-28 में तिरंगा लाइट्स को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखने, चाय चौपाल, रेलिंग एवं पौधारोपण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा लिंक रोड के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। आसपास तीन चाय चौपाल स्थापित करने तथा शहर की प्रमुख सड़कों पर तिरंगा लाइट्स लगाने के निर्देश भी दिए गए। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ की तर्ज पर इस सड़क का सुंदरीकरण करने के निर्देश दिए।

मंत्री देंगे परियोजना के लिए अपनी जमीन

पूर्व-पश्चिम शहर की कनेक्टिविटी का काम जल्द शुरू होगा। मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित स्थल के समीप उनकी स्वयं की भूमि उपलब्ध है और पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सीमा का भौतिक मुआयना कर आवश्यक भूमि की सही मात्रा का आकलन किया जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। बल्लभगढ़ में यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक यू-टर्न या डायवर्जन की व्यवस्था करने के लिए कहा।

यह भी निर्देश दिए

• बड़खल झील का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शेष लिफ्ट से संबंधित कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा।
• 12 से 18 फीट चौड़ाई की सड़कों, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, आरसीसी कार्य एवं मुख्य मार्गों के विकास से जुड़े लगभग 30 से 36 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से कुछ कार्य लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई।
• अधिकारियों से विस्तृत जानकारी एवं नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए व सभी लंबित टेंडरों की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति एवं समय-सीमा की स्पष्ट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
• अतिक्रमण हटाने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध कट बंद करने, स्वच्छता अभियान, स्ट्रीट लाइटों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, बिजली पोल हटाने, जल निकासी एवं तालाबों के ओवरफ्लो जैसी समस्याओं पर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
• मास्टर रोड और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक सड़क किनारे अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई 20 दिनों के भीतर पूरी की जाए। कब्जे हटाने के बाद भी जेई और एसडीओ की नियमित ड्यूटी सुनिश्चित होगी। यदि दोबारा कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की संबंधित टीमों को कार्य की प्रगति और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी।
• नई साइटों के लिए क्लस्टर-बेस्ड पालिसी लागू की गई है, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्रों को दो क्लस्टर में विभाजित किया गया है। गैरहाजिर अधिकारियों के लिए बिना नोटिस के शो-काज नोटिस जारी किया जाएगा।

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