Lok Sabha Election 2024: चुनाव के लिए तैयार हरियाणा, दस सीटों के लिए 10 CRPF और 5 ITBP कंपनियां संभालेंगी मोर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराने के लिए राज्य का निर्वाचन विभाग तैयार है। राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की जा रही हैं तो साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए पुलिस फोर्स का इंतजाम हो रहा है।

लोकसभा चुनाव के लिए तैयार प्रशासन

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (इवीएम) मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल लगातार अपने विभाग के अधिकारियों तथा जिला उपायुक्तों के साथ संवाद कर रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही उन पर अमल तेज कर दिया जाए।

अनुराग अग्रवाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए गठित की गई राज्य कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनका कहना है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व आइटीबीपी की कंपनियों को भी मुस्तैदी से तैनात किया जा रहा है।

10 लोकसभा सीटों के लिए पुलिस बल की कंपनियां तैनात

अनुराग अग्रवाल के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग का जोर अधिक से अधिक मतदान पर है, ताकि लोग अपने घरों से निकलकर वोट डाल सकें। भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के चुनाव को ‘चुनाव का पर्व-देश का गर्व’ शीर्ष वाक्य नाम दिया है। आरंभ में केंद्र सरकार ने राज्य के 10 लोकसभा क्षेत्रों में 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पांच भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की कंपनियां दी हैं।

हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए दो-दो कंपनियां तैनात

अंबाला संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो कंपनियां रहेंगी, जबकि कुरुक्षेत्र व करनाल लोकसभा क्षेत्रों के लिए सीआरपीएफ की एक-एक, सिरसा, रोहतक और हिसार लोकसभा क्षेत्रों के लिए दो-दो कंपनियां तैनात की जाएंगी।

यह भी पढ़ें- Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज, CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लग सकती है मुहर

निर्वाचन अधिकारी पाए गए लापरवाह तो होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोनीपत, भिवानी-महेंद्रगढ़, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की एक-एक कंपनी को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्वाचन अधिकारी या सहायक अपने दायित्व के प्रति लापरवाह पाया गया तो उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तीन महीने तक कारावास हो सकता है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाने का प्रविधान है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्वाचन अधिकारी या सहायक अपने दायित्व के प्रति लापरवाह पाया गया तो उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तीन महीने तक कारावास हो सकता है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाने का प्रविधान है।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: भारी न पड़ जाए मत प्रतिशत की अनदेखी, जानिए कैसा था पिछले लोकसभा चुनाव में वोटर्स का रुझान