Haryana: 100 ठप पड़े बोरवेल को किया जाएगा पुनर्जीवित, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुरु किया अभियान

चंडीगढ़, आईएनएस। हरियाणा में पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सूबे की सरकार लगातार कार्य कर रही है। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यानि शनिवार को कहा कि हमें अधिक से अधिक भूजल संरक्षण की आवश्यकता है। हम राज्य में खराब पड़े बोरवेल को पुनर्जीवित करेंगे, ताकि पानी की समस्या का निवारण हो सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 1,100 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ मृत बोरवेल को पुनर्जीवित कर रही है।

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सूखे बोरवेल को किया जाएगा पुनर्जीवित

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को फरीदाबाद में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने आवाज़ फाउंडेशन और रोटरी क्लब द्वारा बंद पड़े 100 बोरवेल को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। इन योजना के तहत सूख गए बोरवेल को फिर से शुरु किया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और इसके वजह से फरीदाबाद में बड़ी संख्या में बोरवेल में पानी खत्म हो गया है। बोरवेल सूख जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें फिर से इन बोरवेल में काम में लाना होगा।

चौटाला ने कहा कि जब यह मामला संज्ञान में आया तो एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया जिसने अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि महाराष्ट्र में लोग रुके हुए बोरवेल को पुनर्जीवित करने पर काम कर रहे हैं। हमने उनसे इस बारे में जानकारी ली और अभ फरीदाबाद में भी मृत पड़े बोरवेल को फिर से जीवित किया जाएगा।

पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा अभियान

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले यह योजना फरीदाबाद में चलाई जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे पूरे हरियाणा में इसके तहत पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में एक बोरवेल पर 50,000 रुपये खर्च होंगे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, खासकर यमुना के किनारे के जिलों में। ऐसे में इस अभियान से इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

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जल संरक्षण पर सरकार का ध्यान

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार लगातार जल संरक्षण पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, "घरों के निर्माण के दौरान वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। वहीं, यदि कोई किसान अपने खेतों में इस जल पुनर्भरण बोर प्रणाली को स्थापित करना चाहता है, तो सरकार उन्हें 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे किसान हो या सरकार, जब तक "हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम नहीं करते हैं, इस गंभीर मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार और जनता दोनों को एक साथ आना होगा।