गाय आधारित खेती को हर महीने 900 रुपये देगी गुजरात सरकार, किसानों को बिजली कर में छूट

अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने गाय आधारित ऑर्गेनिक खेती को अपनाने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति माह मदद देने की घोषणा की है। सरकार ने इस योजना से 50,000 किसानों को जोड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा खेतों पर अनाज भंडारण के लिए निर्माण पर 30,000 रुपये की सब्सिडी देने की पहल की गई है। सरकार ने शौचालय निर्माण पर 12,000 रुपये के अलावा बाथरूम निर्माण पर 5,000 रुपये की मदद देने का फैसला किया है।

राज्य की भाजपा सरकार ने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ तोहफा जरूर दिया है। वित्तमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को आठवीं बार बजट पेश किया। उन्होंने 275 करोड़ रुपये के सरप्लस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं डाला है। शिक्षा पर बजट का 15 फीसद धन आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि गतवर्ष की तुलना में बजट का आकार 8.42 फीसद बढ़ाकर 2,17,287 करोड़ किया गया है।

सरकार ने आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। इस क्रम में दुकानदार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देरासर, श्मशान, कब्रिस्तान आदि के बिजली बिल में कटौती की गई है। अब तक बिजली बिल में लगने वाले करों को 25 से घटाकर शहरों में 15 व गांवों में 7.5 फीसद कर दिया गया है। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर करीब 330 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

मादरे वतन योजना के तहत कोई धनाढ्य या अनिवासी भारतीय अपने गांव के विकास पर जितनी राशि खर्च करेगा, सरकार उतनी ही राशि अनुदान के तौर पर देगी। महिला मंडलों को एक लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज नहीं लगेगा, तो मॉडल टाउन भी बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी में बुलियन मार्केट को छूट दे दी गई है। अब वहां सोने की खरीद-बिक्री हो सकेगी। वहां अभी 13 बैंक व 19 बीमा कंपनियां तथा दो इंटरनेशनल एक्सचेंज एजेंसी कार्यरत हैं। यहां 16 बिलियन डॉलर (करीब 1145 अरब रुपये) का कारोबार होने लगा है। पटेल ने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत में निवेश के लिए 6.79 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें करीब 3.44 लाख करोड़ रुपये के (करीब 51 फीसद) गुजरात के लिए हुए।