सट्टेबाजी ऐप मामले में Urvashi Rautela और मिमी चक्रवर्ती को ईडी का समन, क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में तलब किया है। मिमी को 15 सितंबर और उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी दोनों से 1xBet के साथ उनकी कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ करेगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद व बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप (1xBet) मामले में तलब किया है। मिमी को 15 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में और उर्वशी को 16 सितंबर को पेश होने को कहा गया है।
अन्य किन लोगों पर है आरोप
इंडिया टुडे के अनुसार, ईडी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "दोनों को 1xBet ऐप मामले में ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है।" यह घटनाक्रम 1xBet मामले की चल रही जांच का हिस्सा है, जहां फाइनेंशियल क्राइम की जांच करने वाली एजेंसी पहले भी कई अभिनेताओं और क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।
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कई हाई प्रोफाइल लोग भी चपेट में
इस मामले में, ईडी चक्रवर्ती से 1xBet के साथ उनकी कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर सकती है। 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी का आरोप है। एजेंसी क्रिकेटर सुरेश रैना सहित कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की इस प्लेटफ़ॉर्म से कथित संबंधों के लिए जांच कर रही है।
इस ऐप पर हैं 22 करोड़ यूजर्स
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मार्केट एनेलिसिस फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं, जिनमें से आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं। विशेषज्ञों के अनुसार,भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जो 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
सरकार ने हाल ही में संसद को बताया कि उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए 2022 से जून 2025 तक 1,524 आदेश जारी किए हैं।
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