Rajasthan polls: भारतीय नागरिक न होने के कारण वोट नहीं कर सकते पाक हिंदू प्रवासी, 2018 के वादे कांग्रेस-BJP क्यों नहीं कर रही पूरा?
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पाक हिंदू प्रवासी समुदाय के सामने आने वाली नागरिकता और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों को हल करने का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने 2018 के जनघोषणा पत्र में नागरिकता और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का समाधान देने का वादा किया था। बता दें कि राजस्थान में ऐसे 30000 लोग चोहटन बाड़मेर शेओ जैसलमेर कोलायत खाजूवाला और श्रीगंगानगर सहित विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं।
पीटीआई, जोधपुर। Rajasthan Assembly Election 2023: वर्ष 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पाक हिंदू प्रवासी समुदाय के सामने आने वाली नागरिकता और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों को हल करने का वादा किया था।
पांच साल बाद, राज्य में एक बार फिर चुनाव होने जा रहे है, लेकिन इन प्रवासियों के लिए अब तक कुछ भी नहीं बदला। इस कारण इन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए रोजाना संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
कांग्रेस का वो वादा जो रह गया अधूरा
40 वर्षीय गामू राम और उनका परिवार, एक दशक पहले पाकिस्तान से बेहतर जीवन के लिए राजस्थान आए थे। कांग्रेस ने नागरिकता और पुनर्वास से संबधित मुद्दों को जल्द हल करने का वादा भी किया लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण राम को हर दिन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है।
राम अपने परिवार के साथ जोधपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गंगाणा रोड पर भील बस्ती में एक अस्थायी बस्ती में रहते हैं। वे उन हजारों पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों में से हैं जो बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर शहर में रह रहे हैं। बता दें कि जोधपुर में पाकिस्तान से आए प्रवासियों की राज्य की सबसे बड़ी आबादी है।
राम के पास नहीं वोट करने का अधिकार
भारतीय नागरिक न होने के कारण उनके पास वोट नहीं है लेकिन, उन्हें फिर भी राजनीतिक दलों से बहुत उम्मीदें हैं। राम कहते है कि 'मैं लगभग 10 साल पहले पाकिस्तान से भारत आया था। पाकिस्तान में कोई समस्या नहीं थी लेकिन, हम यहां बेहतर जिंदगी के लिए आए थे। हमारे पास भारतीय नागरिकता नहीं है और घर के लिए कोई स्थायी जमीन नहीं है।' बता दें कि राम अपने परिवार के एक दर्जन सदस्य के साथ बस्ती में रहते हैं।
'10 साल में हमारी हालत खराब हो गई है'
गामू राम के दूर के एक रिश्तेदार तीर्थ राम कहते है कि 'हम भारतीय नागरिकता पाने के लिए नहीं मर रहे हैं, लेकिन हम रहने के लिए जमीन चाहते हैं। हम अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। 10 साल में हमारी हालत खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हम मुफ्त जमीन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमें पक्का घर मुहैया कराती है, तो हम किस्तों में इसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं।'
खेत में मजदूरी करने वाले भेरा राम ने कहा कि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट समाप्त हो गया है और वीजा एक महीने में समाप्त हो जाएगा जिसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उच्चायोग का दौरा करना होगा। उन्होंने अपनी समस्या साझा की और कहा, 'हमारे परिवार में 11 सदस्य हैं। हम लगभग पांच साल पहले आए थे। हमने उसी वर्ष अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसलिए, हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट समाप्त हो गए हैं। वीजा एक महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा जिसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा। नवीनीकरण 11 पासपोर्ट और वीजा महंगे हैं। अगर सरकार हमें नागरिकता और पुनर्वास में मदद करती है, तो यह बहुत अच्छा होगा।'
2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था वादा
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, कांग्रेस ने अपने 2018 के 'जनघोषणा पत्र' में नागरिकता और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का समाधान देने का वादा किया था। पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि प्रवासियों के समग्र विकास के लिए एक अलग निकाय का गठन किया जाएगा। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का वादा किया था।
जनवरी 2020 में, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में पाकिस्तानी प्रवासियों से मुलाकात की, तो उन्होंने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। हालांकि, बाद में एक सार्वजनिक रैली में, भाजपा नेता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अपनी पार्टी के दृढ़ रुख को दोहराया और कहा कि वह इस मुद्दे पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। सीमांत लोक संगठन (SLS) के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने कहा, 'भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पाकिस्तानी प्रवासियों के मुद्दों को हल करने का वादा किया था।
30,000 प्रवासी राजस्थान के कई हिस्सों में रह रहे
सोढ़ा ने कहा कि राजस्थान में ऐसे 30,000 लोग चोहटन, बाड़मेर, शेओ, जैसलमेर, कोलायत, खाजूवाला और श्रीगंगानगर सहित विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। सोढ़ा ने कहा कि जैसलमेर में रहने वाले पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों ने भारतीय नागरिकता वाले और बिना भारतीय नागरिकता वाले 250 परिवारों को समायोजित करने के लिए इस साल मई में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई 40-बीघा भूमि पर एक बस्ती स्थापित की। उन्होंने कहा, यह विकास जैसलमेर में सरकारी जमीन से परिवारों को जबरन बेदखल करने और विपक्षी भाजपा के हंगामे के बाद हुआ।
सोढ़ा ने कहा कि इसी तरह की एक घटना जोधपुर में हुई थी, जहां कथित तौर पर सरकारी जमीन पर प्रवासियों द्वारा स्थापित 70 संरचनाओं को इस साल अप्रैल में ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन यह राज्य सरकार से समान सहानुभूति आकर्षित करने में विफल रही।
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