यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rajasthan Election 2023: 'कांग्रेस के घोषणापत्र में राजस्थान के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया', सचिन पायलट का दावा
पायलट ने कहा यह वास्तव में एक अच्छा घोषणापत्र है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। लोगों को ...और पढ़ें
एएनआई, जयपुर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा मंगलवार को जारी घोषणापत्र "वास्तव में अच्छा घोषणापत्र है", क्योंकि इसमें राज्य के समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। घोषणापत्र के लॉन्च के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान के लोग सबसे पुरानी पार्टी द्वारा किए गए वादों पर भरोसा करते हैं, जो उनके लिए सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
पायलट ने कहा, "यह वास्तव में एक अच्छा घोषणापत्र है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। लोगों को कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा है। लोगों के बीच बीजेपी की घोषणाओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। राज्य में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि हमें बहुमत मिलेगा और हम वह करेंगे जो हम पिछले 30 साल में नहीं कर पाए हैं।"
कांग्रेस ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र कई वादों के साथ जारी किया है। जिसमें राज्य में बहुचर्चित जाति-आधारित सर्वेक्षण भी शामिल है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा, "जनसंख्या का सटीक निर्धारण करने और सकारात्मक कार्रवाई पर सूचित निर्णयों के लिए लाभ आवंटित करने के लिए जाति के आधार पर जनगणना करें।"
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यह भी वादा किया गया कि पार्टी मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये सालाना करेगी। कांग्रेस की तरफ से जारी घोषणापत्र में कहा गया, "हम जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त ओपीडी/आईपीडी के तहत सुविधाएं बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आईवीएफ को शामिल करना, माता-पिता बनने की खुशी से वंचित जोड़ों के सामने आने वाली गहरी भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को पहचानना - हम इस योजना के तहत एक व्यापक 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) पैकेज' पेश करने का संकल्प लेते हैं।"
कांग्रेस ने आगे कहा कि पार्टी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागू करने के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम कहा जाता है। सभी किसानों को सहकारी बैंकों से 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने की भी घोषणा की गई।
पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, "जैसा कि कृषि बजट में बताया गया है कि हम अपने द्वारा शुरू किए गए 12 कृषि मिशनों को "दोगुना" करने के लिए समर्पित हैं। एक उज्जवल भविष्य की खोज में हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह सत्ता में लौटने पर पांच साल में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिनमें से 4 लाख रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में होंगे। पार्टी ने कहा कि पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी, जिसे धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।