रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Election 2019 - खींचतान के बाद एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) से अलग होकर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही आजसू पार्टी ने रविवार को घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें युवाओं को ग्रेजुएट पास करने पर पांच साल तक प्रत्येक माह 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के अलावा पारा शिक्षकों को स्थायी करने, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय बढ़ाने के लोक-लुभावन वादे किए गए हैं।

साथ ही, आरक्षण की सीमा 50 फीसद से बढ़ाकर 73 फीसद करने की बात कही है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो, वरीय उपाध्यक्ष व सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, उमाकांत रजक, प्रवक्ता देवशरण भगत ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी अपने इन वादों के साथ चुनाव मैदान में जा रही है। आजसू ने अपने घोषणा पत्र में 'अबकी बार गांव की सरकार' का नारा दिया है। दो प्रमुख मुद्दों को भी इसमें स्थान दिया गया है, जो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं।

इसके तहत राज्य व जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी वैसे लोगों को देने का भरोसा दिया गया है, जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हो। सीएनटी-एसपीटी एक्ट को पूरी तरह अनुपालन कराने तथा अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होने पर रैयतों को वापस करने का भी भरोसा दिया है। पार्टी ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज दिलाने का नए सिरे से प्रयास करने का भी वादा अपने घोषणापत्र में किया है।

पार्टी ने ग्राम स्वराज पर जोर देते हुए योजना निर्माण में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति को प्रभावी बनाने की बात कही है। आबादी को ध्यान में रखते हुए पिछड़ों को 27 फीसद, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसद तथा अनुसूचित जाति को 14 फीसद आरक्षण देने का भरोसा दिलाया है।

इसके अलावा, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाने तथा स्पीडी ट्रायल, सरना कोड लागू करने, लड़कियों के लिए स्नातक तक निश्शुल्क शिक्षा, नृत्य कला अकादमी की स्थापना, आधुनिक स्पोट्र्स स्कूल की स्थापना आदि के भी वादे घोषणापत्र में शामिल हैं। इसमें युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

'दैनिक जागरण' द्वारा उठाए गए मुद्दे भी शामिल

आजसू ने अपने घोषणापत्र में ऐसे विषयों को भी शामिल किया है, जिन्हें दैनिक जागरण ने 'इस बार वोट झारखंड के लिए' अभियान के तहत प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया है। इनमें स्कूल-कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना, सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरना आदि शामिल हैं।

Posted By: Sujeet Kumar Suman

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