Delhi: कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर LG अनिल बैजल ने की बैठक

नई दिल्ली, जेएनएन। अनिल बैजल ने कानून व्यवस्था की बैठक में दिल्ली में सामान्य अपराध की स्थिति और दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह), पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, सभी विशेष आयुक्त व संयुक्त आयुक्त, विशेष आयुक्त (परिवहन), दिल्ली सरकार के उप-आयुक्त (आबकारी) उपस्थित थे।

इस अवसर विशेष आयुक्त (अपराध शाखा) सतीश गोलचा ने कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22 दिसंबर 2019 तक जघन्य अपराधों में 8.74 प्रतिशत की कमी आई है और जघन्य अपराधों को सुलझाने की दर 93.89 फीसद हुई जो पिछले वर्ष 90.12 फीसद से अधिक है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि वह अपराध के मूल कारणों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सामाजिक-आर्थिक कारणों का सांख्यिकीय विश्लेषण करें, जिससे शहर को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने उपराज्यपाल को भीड़ नियंत्रण व दंगा नियंत्रण जैसे विषयों की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस विभिन्न मौकों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गैर घातक उपायों के प्रयोग को और उन्नत करने के लिए कार्य कर रही है।

इस अवसर पर विशेष आयुक्त इंटेलिजेंस व चुनाव के नोडल ऑफिसर प्रवीर रंजन ने चुनाव की तैयारियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जिसमें प्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्री नोमिनेशन, नामांकन और चुनाव प्रचार, इलेक्शन डे और विजयी जुलूस जैसे प्रमुख ¨बदु शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त बल की मांग भी की। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रो पर ईवीएम व वीवी पैट्स को चुनाव से एक दिन पहले पहुंचाना होता है जिसके लिए पर्याप्त बल की आवश्यकता होती है।

उपराज्यपाल को यह भी बताया गया कि पुलिस उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की मै¨पग की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सक्रिय परामर्श से सीएपीएफ व होमगार्ड आदि के आवगमन के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वे सभी संबंधित एजेंसियां और पड़ोसी राज्यों व जिलों से समन्वय स्थापित करें, ताकि विधानसभा चुनाव-2020 को निष्पक्ष रूप से कराया जा सके।