CG Election 2023: कांग्रेस ने 212 बिंदुओं का जारी किया भाजपा का काला चिट्ठा, बताया 15 साल में क्या किया
212 बिंदु के काला चिट्ठा में भाजपा सरकार के कुशासन पर 85 बिंदु भाजपा के जनविरोधी फैसले पर 26 बिन्दु रमन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के घोटाले पर 34 बिंदु रमन राज में छत्तीसगढ़ के शोषण पर 54 बिंदु भाजपा के आदिवासी विरोधी चरित्र पर 8 बिंदु और भाजपा के किसान विरोधी होने के प्रमाण को लेकर 4 बिंदु शामिल हैं।

रायपुर, जेएनएन। राज्य ब्यूरो भाजपा के आरोप पत्र से पहले कांग्रेस ने 212 बिंदुओं का काला चिट्ठा जारी किया है। राजीव भवन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करतूतों, कुशासन, मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रही भाजपा सरकार के दौरे के काले अध्याय की सूची जारी की गई है। केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के जन विरोधी आचरण के खिलाफ काला चिट्ठा जारी किया गया है। इसमें भाजपा के आदिवासी विरोधी चरित्र, आरक्षण विरोधी हरकत और प्रदेश के विकास को रोकने की केंद्र सरकार की साजिश को उजागर किया जा रहा है।
212 बिंदु के काला चिट्ठा में भाजपा सरकार के कुशासन पर 85 बिंदु, भाजपा के जनविरोधी फैसले पर 26 बिन्दु, रमन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के घोटाले पर 34 बिंदु, रमन राज में छत्तीसगढ़ के शोषण पर 54 बिंदु, भाजपा के आदिवासी विरोधी चरित्र पर 8 बिंदु और भाजपा के किसान विरोधी होने के प्रमाण को लेकर 4 बिंदु शामिल हैं।
सैलजा ने कहा कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों के 67 साल के कार्यकाल में कुल 55 लाख करोड़ कर्ज लिया गया, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले नौ साल में तीन गुना कर्ज लेकर 100 लाख करोड़ का देश पर कर्जा लाद दिया। यूपीए की सरकार के समय वर्ष 2014 में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 2014 में 3.54 पैसा था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 31 रुपये तक पहुंचा दिया। 410 का सिलेंडर 1100 के पार पहुंच गया। सैलजा ने कहा कि केवल पेट्रोलियम उत्पाद से 30 लाख करोड़ से अधिक अतिरिक्त मुनाफाखोरी केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के रूप में 30 लाख करोड़ की डकैती की है।
अब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए सिलेंडर की कीम में 200 रुपये की कमी का ड्रामा किया जा रहा है। सैलजा ने अदाणी को खदान देने सहित महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, केंद्रीय योजनाओं में राशि की कटौती, उत्पादक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति रोकने, किसानों पर कृषि के तीन काले कानूनों थोपने, वन अधिकार कानून में नियमों को शिथिल बनाने सहित अन्य मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह सहित अन्य मौजूद थे।
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