विचार: वैश्विक थपेड़ों से जूझता रुपया

हकीकत यही है कि मुद्रा की विनिमय दर किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत या कमजोरी का पैमाना नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापानी येन का भाव इस समय लगभग 60 पैसे है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था जापान से डेढ़ गुना मजबूत मान ली जाए? इसी तरह यूरो आने से पहले 1998 में एक रुपया 40 इतालवी लीरा का होता था। तो क्या भारत इटली से चालीस गुना विकसित था? किसी देश की मुद्रा की कीमत उसकी जीडीपी और जारी मुद्रा की संख्या के आधार पर तय होती है और विनिमय दर मुद्रा की मांग के आधार पर चढ़ती-गिरती है। जिस देश का निर्यात आयात से अधिक होता है और जिसकी मुद्रा को लोग निवेश के लिए जमा रखना चाहते हैं, उसकी मांग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उसकी विनिमय दर भी बढ़ती है। हालात इसके उलट होने पर मुद्रा की मांग घटती है और विनिमय दर भी गिर जाती है। इसलिए न तो मुद्रा झंडे की तरह देश की आन होती है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था का पैमाना।

भारत में सकल एफडीआइ या विदेशी निवेश की मात्रा में कमी नहीं आ रही। वह लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत से वापस जाने वाले विदेशी निवेश की मात्रा भी पिछले तीन सालों से बढ़ रही है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो विदेशी निवेशक उन बाजारों का रुख कर रहे हैं जहां एआइ, सेमीकंडक्टर और डाटा के क्षेत्रों में नए आविष्कार हो रहे हैं। इन कंपनियों के दाम डाट-काम के दिनों की तरह हफ्तों के भीतर दोगुने-तिगुने होते जा रहे हैं। हालांकि बड़े विदेशी निवेशकों के लिए अपना निवेश एक साथ बेचना आसान नहीं होता, क्योंकि बेचने की भनक पड़ते ही दाम और मुनाफा गिरने लगता है।

विडंबना इस बात की है कि उनकी यह मुश्किल भारत में लोकप्रिय हुए म्यूचुअल फंडों ने आसान की है। अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज का कहना है कि म्यूचुअल फंडों के जरिये निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों की मांग की आड़ में विदेशी निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार में गिरावट लाए बिना निकाल कर वहां लगा रहे हैं, जहां एक महीने में उतना मुनाफा मिल रहा है जो भारत में एक साल में नहीं मिलता। दूसरा कारण खाड़ी से पैदा हुआ ऊर्जा संकट है, जिससे भारत का बजट गड़बड़ाने, व्यापार घाटा और महंगाई बढ़ने और रुपया गिरने का खतरा पैदा हो गया है। रुपया गिरने से विदेशी निवेशकों के निवेश की कीमत भी गिरती है। इसीलिए वे भाग रहे हैं।

रुपया गिरने से सरकार पर राजनीतिक दबाव भी पड़ता है, जिसे कम करने के लिए रिजर्व बैंक डालर बेचकर रुपये को सहारा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व उपनिदेशक गीता गोपीनाथ का कहना है कि रिजर्व बैंक को अपना लगभग 700 अरब डालर का विदेशी मुद्रा भंडार रुपया उबारने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्ता रुपया भारत के निर्यातकों को लाभ पहुंचाएगा। वे विदेशी मंडियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देकर अधिक माल बेच सकेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी। हालांकि इसका दूसरा और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा पहलू यह है कि रुपया सस्ता होने से आयात महंगे होंगे, जिनमें तेल और खाद प्रमुख हैं। इनसे हर चीज महंगी होगी और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तेल कंपनियों को प्रतिदिन हो रहे 750 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए यदि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए तो उससे मिली राहत से रुपये की गिरावट बेअसर हो जाएगी।

इसलिए नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत का कहना है कि इस संकट को अवसर में बदलकर उन कार्यों को पूरा करना चाहिए, जो हमें जलवायु रक्षा के लिए करने चाहिए थे। तेल और खाद के बढ़े हुए दामों से लोग दोनों की किफायत करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को विवश होंगे। इससे जलवायु को बेहतर बनाने के साथ-साथ एआइ, ऊर्जा और डाटा भंडारण के क्षेत्रों में नई खोजों की प्रेरणा मिलेगी। असल में रुपये को स्थायी रूप से तभी उबारा जा सकता है जब निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ें। ये दोनों काम आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के बिना नहीं हो सकते।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)