• भूजल स्तर गिरेगा, बोरवेल सूखेंगे।
• गर्मी अधिक तीव्र होगी।
• स्वास्थ्य समस्याएं (सांस की बीमारियां आदि) बढ़ेंगी।
• लोगों का पलायन हो सकता है, क्योंकि रहने लायक जगह कम हो जाएगी।

विजय बेनज्वाल और नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा (खनन और निर्माण आसान हो जाएगा), जबकि आम जनता बेहाल हो जाएगी। अरावली मरुस्थलीकरण रोकती है। अगर यह कमजोर हुई, तो थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। दुबई में धूल नहीं उड़ती क्योंकि वहां प्राकृतिक बैरियर मजबूत हैं, लेकिन दिल्ली में समस्या इसलिए है क्योंकि अरावली पर दबाव बढ़ रहा है।

दिल्ली का पर्यावरण संतुलन क्यों महत्वपूर्ण?

ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तरफ अरावली और दूसरी तरफ यमुना नदी थी, जो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती थीं। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का मुख्य कारण यही पर्यावरणीय फायदा था। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट को केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, और इस मुद्दे पर गहन अध्ययन की जरूरत थी।

सेव अरावली अभियान की अपील

ट्रस्ट ने एलान किया है कि वे 150 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही, ऑनलाइन पिटिशन पर अब तक 41 हजार लोग साइन कर चुके हैं। अभियान का लक्ष्य फैसले के संभावित दुरुपयोग को रोकना और अरावली को पूर्ण संरक्षण दिलाना है। अरावली उत्तर भारत की 'लाइफलाइन' है। विशेषज्ञों की यह चिंता सही साबित हुई तो दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ेगा। अब सरकारों और समाज की जिम्मेदारी है कि संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

पर्यावरण पर खतरा या विकास का रास्ता?

फैसले के बाद उठे विवाद का मुख्य कारण यह है कि इससे अरावली को धीरे-धीरे कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है। खतरा फैसले में नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग में है। अगर भूमि रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण प्रभाव आकलन को नजरअंदाज किया गया या विकास के नाम पर ढील दी गई, तो दिल्ली-एनसीआर की हवा और जहरीली हो सकती है, भूजल स्तर और नीचे जा सकता है साथ ही गर्मी अधिक बेरहम हो सकती है।

"अरावली बचाओ" अभियान सिर्फ दिखावा!

कुछ लोगों का मानना है कि यह "अरावली बचाओ" अभियान कुछ लोगों का सिर्फ दिखावा है। उनका तर्क है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले तीन-चार दशकों में लोगों ने अरावली रेंज को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा?

Save Aravalli का आज जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, वो अरावली को बचाने का आंदोलन कम और एक दोगलापन भरी नैतिक नौटंकी ज़्यादा है...अरावली कोई कल पैदा हुई पहाड़ी नहीं है जिसे आज अचानक बचाने की ज़रूरत पड़ गई हो..

इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले तीन–चार दशकों में हुआ जब… pic.twitter.com/mRtgEcZXg1

— Arjun bhatt (@Arjun_homecare) December 20, 2025

लोगों का मानना है कि यह फैसला जंगल कटने की गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक दरवाजा जरूर खोलता है। अब सब कुछ राज्य सरकारों की नीति और नीयत पर निर्भर करेगा।