दिल्ली महिला सम्मान योजना: हर महीने 1000 रुपये पाने के लिए कौन है पात्र? यहां जानिए पूरी डिटेल
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने Delhi Mahila Samman Yojana के तहत दिल्ली की 45 से 50 लाख महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को पेश किए गए बजट में वित्त वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये मासिक दिए जाने का एलान किया है।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। Delhi Mahila Samman Yojana : "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" के जरिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का लक्ष्य दिल्ली की 45 से 50 लाख महिला मतदाताओं को प्रभावित करना है।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए "दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम" कहा है।
योजना के लिए 2,000 करोड़ के आवंटन की घोषणा
बकौल आतिशी, यह राशि महिलाओं को किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा भी की।
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लाभ पाने के लिए कौन है पात्र?
- दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत या 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला, जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ नहीं ले रही हैं, इस योजना के तहत पात्र होंगी।
- महिला न तो सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए और न ही आयकरदाता।
- दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन घर आती है तो उसके बड़े भाई या पिता उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बहन या बेटी किसी पर निर्भर हुए बिना उसकी जरूरतों को पूरा करें। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपना यही कर्तव्य निभा रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि चाहे वह कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की जरूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी को कोचिंग की जरूरत हो, या सिनेमा हाल में फिल्म देखने की इच्छा रखने वाली ही महिला हो, अब उन्हें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। उनके इन खर्चों के लिए उनके भाई अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपये देंगे।
- साथ ही आतिशी ने बताया, इस योजना से लाभ पाने के लिए किसी भी पात्र महिला को एक फार्म भरना होगा और स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और आयकरदाता नहीं है।
- उन्होंने कहा, "स्व-घोषणा के आधार पर उस महिला को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फार्म के साथ हर महिला को अपना आधार कार्ड व बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी।
कितनी है महिला मतदाताओं की संख्या?
ज्ञात हो कि इस साल जनवरी में प्रकाशित दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 67,30,371 महिला मतदाता हैं। इनमें से करीब 45 से 50 लाख महिलाएं ऐसी मानी जा रही हैं, जो इस योजना के दायरे में आएंगी।
आतिशी ने अपने पहले बजट भाषण में कहा, "हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जहां नारी की पूजा और सम्मान किया जाता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सभी अच्छे काम निष्फल हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण दिल्ली में सभी को भगवान श्रीराम का आशीर्वाद मिलेगा।"
आगामी लोकसभा चुनाव पड़ेगा असर?
केजरीवाल ने कहा, "इस योजना को हम लोकसभा चुनाव के बाद लागू करेंगे। पहले योजना को कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर बाद में इसे अधिसूचित किया जाएगा।"
जब केजरीवाल से पूछा गया कि क्या इस योजना का असर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बैंक पर पड़ेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा, "ऐसा होना चाहिए।"
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