विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Budget 2024: दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बिजली योजना का मिलता रहेगा लाभ

Published: Mon, 04 Mar 2024 06:26 PM (IST)

इस वित्त वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3353 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इस समय 40.22 लाख ...और पढ़ें

Delhi Budget 2024: दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बिजली योजना का मिलता रहेगा लाभ
Delhi Budget 2024: दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बिजली योजना का मिलता रहेगा लाभ

HighLights

  1. राजधानी में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए होगा काम
  2. दिल्ली सरकार की प्रत्येक इमारत की छत पर लगेगा सौर संयंत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में भी निश्शुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस समय 40.22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। बजट में इस योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है।

इस वित्त वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3353 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। यह पिछले वर्ष की तुलना में पांच करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि वर्ष 2014 तक आठ-आठ घंटे तक बिजली की कटौती होती थी। लोगों के घरों में भारी-भरकम बिल आता था। अब स्थिति बदल गई है।

Also Read-

दिल्ली में बिजली का आधारभूत ढांचा बेहतर

दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। पिछले नौ वर्षों में बिजली की अधिकतम मांग 58 सौ मेगावाट से बढ़कर 7438 तक पहुंच गई है, लेकिन बिजली कटौती नहीं हुई।

यहां 22 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल आता है। सस्ती बिजली होने के बाद भी दिल्ली में बिजली का आधारभूत ढांचा बेहतर है। यही कारण है कि देश की तीन सर्वश्रेष्ठ बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) दिल्ली की हैं।

30 प्रतिशत बिजली हरित ऊर्जा संयंत्रों से

दिल्ली में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय राजधानी में 30 प्रतिशत बिजली आपूर्ति हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से स्त्रोत से आती है। दिल्ली में इस समय 255 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं।

दिल्ली में 1280 सरकारी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लग गए हैं। इस वर्ष सभी सरकारी इमारतों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक कुल बिजली आपूर्ति का 25 प्रतिशत या 45 सौ मेगावाट हरित ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।