कौन हैं उमेश कुमार, लंबे विवाद के बाद आज लेंगे DERC के नए चेयरमैन पद की शपथ
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नए चेयरमैन होंगे। वह डीईआरसी के नए चेयरमैन के रूप मे ...और पढ़ें
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नए चेयरमैन होंगे। वह डीईआरसी के नए चेयरमैन के रूप में सोमवार शाम 6 बजे शपथ लेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मु ने की है नियुक्ति
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उन्हें इस बारे में एक पत्र लिखकर जानकारी दी है और अपनी उपस्थिति में शपथ लेने के लिए उनकी उपलब्धता मांगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को इनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। वहीं, दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को दो सप्ताह में डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने 30 मई को फिर से राजीव कुमार श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त करने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी।
इसके बाद 15 जून को श्रीवास्तव ने उपराज्यपाल को संदेश भेजकर पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस पद को स्वीकार करने में असमर्थता जता दी। उसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अध्यादेश, 2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमेश कुमार की नियुक्ति की घोषणा की थी।
केजरीवाल चाहते थे न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्त
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनवरी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव को डीईआरसी चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था। उपराज्यपाल से इसकी अनुमति नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जनवरी से खाली पड़ा था पद
बता दें कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शबिहुल हसनैन का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनवरी से यह डीईआरसी के चेयरमैन का पद रिक्त था। दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति का विरोध किया था। बिजली मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सभी विषयों पर निर्वाचित सरकार की सलाह बाध्यकारी है। बिजली निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मुख्यमंत्री ने 21 जून को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा के नाम का प्रस्ताव भेजा था। राष्ट्रपति ने इसे नजरअंदाज कर किसी और को डीईआरसी चेयरमैन नियुक्त कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देग।
कौन हैं उमेश कुमार
उमेश कुमार इलाहबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। उन्होंने साल 1980 में कानून में स्नातन करने के बाद 1985 में पीसीएस (जे) में नियुक्त हुए और साल 2001 में उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुए। साल 2014 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।
इसके बाद उन्होंने 22 नवंबर, 2018 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही उन्होंने 20 नवंबर, 2020 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

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