MCD Budget: निगमायुक्त 13 फरवरी को पेश करेंगे बजट, आचार संहिता की वजह से हुई देरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के लिए राहत की खबर है। दिल्ली नगर निगम के नगर सचिव शिव प्रसाद ने बजट पेश करने की तारीख तय कर दी है।

दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक गुरुवार, 13 फरवरी को होगी, जिसमें आयुक्त, एमसीडी संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत करेंगे तथा वर्ष 2025-26 के लिए निगम द्वारा निर्धारित किए जाने वाले करों, दरों और उपकर की अनुसूची पर विचार किया जाएगा।

13 फरवरी को सदन की बैठक

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण बजट पेश करने में देरी हुई थी। नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को हाल ही में नगर निगम सदन में बजट पेश करने की अनुमति मिली थी। अब आचार संहिता हटने के साथ ही नगर निगम आयुक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमान 13 फरवरी को सदन की बैठक में पेश करेंगे। वह स्थायी समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदन में बजट पेश करेंगे।

MCD Delhi का बजट 13 फरवरी को पेश करेंगे निगमायुक्त

पिछले साल में ही भेजा गया था बजट

उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर 2024 को नगर निगम आयुक्त ने बजट को स्थायी समिति के पास भेज दिया था। चूंकि स्थायी समिति के सदस्य तो चुन लिए गए हैं, लेकिन स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव आप के मेयर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इसका गठन अभी लंबित है।

चूंकि स्थायी समिति नहीं है, इसलिए नगर निगम आयुक्त को सदन में पेश करने का नियम नहीं है। इसलिए निगम के वित्त विभाग ने स्थायी समिति की शक्तियां नगर निगम आयुक्त को देकर उपराज्यपाल से बजट को सदन में पेश करने की अनुमति मांगी थी। यह काम पहले 30 जनवरी तक किया जाना था।

आचार संहिता के वजह से नहीं मिली मंजूरी

आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग ने निगम को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता हटने के बाद बजट में कर दरों को अधिसूचित करने का काम 15 फरवरी तक करना होगा। न्यूनतम तीन दिन का नोटिस देकर निगम सदन की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

बीते वर्ष की टैक्स दरों को किया जाएगा मंजूर

निगम अधिकारी ने बताया कि चूंकि बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए पिछले साल जो टैक्स दरें थीं, उन्हीं को सदन से मंजूरी मिलेगी। बस यह औपचारिकता पूरी करनी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उपराज्यपाल ने स्थायी समिति का गठन न होने के कारण कई परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार नगर निगम आयुक्त को दे दिया था।

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