दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार, अभी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया था। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ये है मामला 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए पांच जनवरी तक केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

वहीं, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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केजरीवाल बोले- आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला

आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में इसे लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने इस योजना को लेकर केंद्र पर तीखा हमला किया। 

इन घोटालों की जांच होगी

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि यह एक फर्जी योजना है। कहा कि आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कहा कि जब केंद्र सरकार बदलेगी और इन घोटालों की जांच होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि आयुष्मान भारत वास्तव में कितना बड़ा घोटाला था। 

इससे पहले दिन में शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आप सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। 

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बता दें कि दिल्ली सरकार राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र के साथ टकराव में रही है, जिसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।