नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में चल रही नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा किया है। यह आगामी 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी है। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों को मौजूदा 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है, डीए और डीआर बढ़ोतरी की बहाली का इंतजार कर रहे थे। इससे दिल्ली-एनसीआर में काम करने वाले हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। तीन लंबित किस्तों के हिस्से के रूप में डीए में 11 फीसद की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। अब यह 17 फीसद डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा। बता दें कि डीए में बढ़ोतरी से 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, इनमें से हजारों की संख्या में कर्मचारी और उनके परिवार दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं।

ऐसे होता है महंगाई भत्ते का निर्धारण

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान से होने वाली कटौती प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक+महंगाई भत्ते से की जाती है। बेसिक वेतनमान और महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो उस पर कटने वाला 12 फीसद EPF भी ज्यादा होगा। इसका यह फायदा होगा आपका ईपीएफ भी बढ़ेगा।

28 फीसद हुआ डीए

जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने पर यह 28 फीसद हो गया है। इसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियो की पिछले काफी महीनों से अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी। बता दें कि अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। जुलाई से यह 11 फीसद बढ़कर 28 फीसद हो जाएगा। इसी अनुपात में कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी।

एक साथ मिलेगा 2 साल का डीए

जुलाई से डीए बढ़ने पर कर्मचारियों को सीधे दो साल के महंगाई भत्ता मिलेगा, क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसद बढ़ा था। इसके बाद जून 2020 में 3 फीसद का डीए बढ़ा था। इसके बाद इसी साल जनवरी में डीए 4 फीसद बढ़ा। इस तरह डीए 28 फीसद हो गया है। अब तक तीनों किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।

पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर

जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों के डियरनेस रिलीफ (DR) में भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। पेंशनर्स का डियरनेस रिलीफ भी डीए की तरह ही 17 फीसद से बढ़कर 28 फीसद हो जाएगा। ऐसे में उनकी मासिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के तकरीबन 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं इन विभागों के कर्मचारी

देश की राजधानी होने के नेता दिल्ली-एनसीआर में तकरीबन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के दफ्तर हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं। 

  • केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
  • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
  • प्रवर्तन निदेशालय
  • अर्ध सैनिक बल
  • नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
  • आयकर विभाग

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Edited By: Jp Yadav