'NDMC के प्रॉपर्टी टैक्स में हों जरूरी संशोधन', AAP सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र को लिखी चिट्ठी
आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि एनडीएमसी में संपत्ति कर आकलन के लिए यूनिट एरिया मेथड लागू करने के लिए कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीएमसी ने पुराने रेंटेबल वैल्यू सिस्टम को फिर से लागू कर दिया जिससे भ्रम और राजस्व हानि हो रही है।
राज्य ब्यूरो जागरण, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सोमवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने एनडीएमसी के संपत्ति कर में संशोधन, सरकारी आवासों में सर्वेंट क्वार्टरों के दुरुपयोग को रोकने और बंगाली मार्केट में निर्माण में असमानताओं को दूर करने की मांग की है।
सरकार संसद में वित्त विधेयक लाए: चड्ढ़ा
उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार संसद में वित्त विधेयक लाए और एनडीएमसी में यूनिट एरिया पद्धति लागू करे, ताकि कर प्रणाली सरल और पारदर्शी हो सके।
सरकारी आवास किराए पर न दें: चड्ढ़ा
उन्होंने कहा कि सरकारी आवासों में कई सर्वेंट क्वार्टर किराए पर दिए जा रहे हैं या उनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो कि अवैध है और इसकी जांच होनी चाहिए।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी सरकारी आवास किराए पर न दे सके। उन्होंने कहा कि बंगाली मार्केट में ग्राउंड फ्लोर सहित तीन मंजिला इमारतें बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए और परिसर में लिफ्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे यहां के लोगों के बीच व्याप्त असमानताएं खत्म होंगी।
यूनिट एरिया मेथड लागू करने की आवश्यकता: चड्ढ़ा
सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि एनडीएमसी में संपत्ति कर आकलन के लिए यूनिट एरिया मेथड लागू करने के लिए कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीएमसी ने पुराने रेंटेबल वैल्यू सिस्टम को फिर से लागू कर दिया, जिससे भ्रम और राजस्व हानि हो रही है।
सांसद राघव चड्ढा ने की ये मांग
- एनडीएमसी अधिनियम, 1994 में संशोधन करें और संसद में एक वित्तीय विधेयक लाकर संपत्ति कर आकलन के लिए यूएएम को कानूनी रूप से मान्यता दें।
- विधायी प्रक्रिया को तेज करें, ताकि राजस्व संग्रह में कोई और बाधा न आए।
- सरल और स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करें तथा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान चलाएं, जिससे यह प्रक्रिया आसानी से लागू हो सके।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह साल बाद भी हो रही यह देरी तुरंत संसदीय कार्रवाई की मांग करती है। एनडीएमसी को बाकी दिल्ली के साथ यूएएम के तहत लाने से समानता, सरलता और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- सर्वेंट क्वार्टरों के अवैध किराए पर देने पर रोक लगाने के नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाए और नियमों का पालन न करने वालों पर दंड का प्रावधान किया जाए।
- सरकारी बंगलों का नियमित ऑडिट और निरीक्षण किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वेंट क्वार्टरों का इस्तेमाल घरेलू स्टाफ द्वारा ही किया जा रहा है।
- सर्वेंट क्वार्टरों में रहने वाले सभी घरेलू कर्मचारियों के लिए एक उचित वेतन नीति लागू की जाए, जिससे आवास के अलावा उन्हें उचित वेतन भी मिले।
- सभी घरेलू कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए, ताकि वे शोषण या वेतन न मिलने पर समय पर शिकायत कर सकें।
- मौजूदा परिसरों में लिफ्ट और आवश्यक सुधार की अनुमति दें, ताकि विशेष रूप से बुजुर्ग निवासियों की आवाजाही और सुविधा की समस्याओं का समाधान हो सके।
- बंगाली मार्केट के सभी मकानों के लिए ग्राउंड व दो मंजिला निर्माण की अनुमति दें, जिससे सभी निवासियों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके।
- बंगाली मार्केट को एलबीजेड प्रतिबंधों से बाहर करने पर पुनर्विचार करें, क्योंकि यह एक प्लॉटेड आवासीय कॉलोनी है और बंगला जोन की परिभाषा में फिट नहीं बैठती।
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