दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य करने की तैयारी, जल बोर्ड ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य अवैध पानी कनेक्शनों पर रोक लगाना और जल बोर्ड के राजस्व को बढ़ाना है। दिल्ली में पानी के अवैध कनेक्शन बड़ी संख्या में हैं जिससे जल बोर्ड को नुकसान हो रहा है। अवैध कनेक्शनों को वैध बनाने के लिए शुल्क कम कर दिया गया है। जल बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी बिल अनिवार्य करने की तैयारी है। पानी के अवैध कनेक्शन की समस्या को दूर करने और दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है।
दिल्ली में 70 लाख से अधिक बिजली के कनेक्शन हैं। इसकी तुलना में पानी कनेक्शन मात्र 29 लाख हैं। बड़ी संख्या में पानी के अवैध कनेक्शन हैं जिससे दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में उपलब्ध पेयजल का लगभग 50 प्रतिशत या तो चोरी या रिसाव से बर्बाद हो रहा है।
इस समस्या के समाधान के लिए घरेलू अवैध कनेक्शन को वैध कनेक्शन में बदलने के लिए शुल्क 26 हजार से कम करके एक हजार रुपये करने की घोषणा की गई है। साथ ही पानी के बिल को संपत्ति पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाने का निर्णय लिया गया है।
पिछले दिनों हुई जल बोर्ड की बैठक की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब राजस्व विभाग से इसे लेकर बात की जा रही है।
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